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महिला आयोग की अध्यक्ष ने ‘मी टू’ के आरोपों पर चन्नी का इस्तीफा मांगा

पंजाब के नए मुख्‍यमंत्री. 
चरणजीत सिंह चन्‍नी.( फाइल फोटो)

पंजाब के नए मुख्‍यमंत्री. चरणजीत सिंह चन्‍नी.( फाइल फोटो)

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Chief Minister Charanjit Singh Channi) के खिलाफ कुछ साल पहले लगे ‘मी टू (Me Too) संबंधी आरोपों’ को लेकर उनका इस्तीफा मांगा है. रेखा शर्मा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह ‘शर्मनाक’ है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है.

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    नयी दिल्ली.  राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission)  की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Chief Minister Charanjit Singh Channi)  के खिलाफ कुछ साल पहले लगे ‘मी टू (Me Too) संबंधी आरोपों’ को लेकर उनका इस्तीफा मांगा है. रेखा शर्मा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह ‘शर्मनाक’ है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है. उन्होंने कहा, ‘यह बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक है कि ऐसे व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है.’

    उन्‍होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में कोई भी दूसरी महिला उस अनुभव और उत्पीड़न का सामना करे जिससे एक महिला आईएएस अधिकारी को गुजरना पड़ा था. महिला आयोग की अध्यक्ष के अनुसार, पंजाब महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया, इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा, ‘कल्पना की जा सकती है कि उस राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति क्या होगी, जहां की कमान संभाल रहे व्यक्ति खुद ही महिला सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के आरोपी हैं.’

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    उल्लेखनीय है कि 2018 में आरोप लगा था कि पंजाब सरकार के तत्कालीन मंत्री चन्नी ने एक महिला आईएएस अफसर को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे. हालांकि, महिला आईएएस अधिकारी ने इसको लेकर शिकायत नहीं दर्ज कराई और दोनों के बीच मामले को सुलझा लिया गया.

    इस साल तीन मई को पंजाब महिला आयोग की अध्‍यक्ष मनीषा गुलाटी ने राज्य सरकार से कहा कि वह आईएएस अफसर के लिए इंसाफ चाहती हैं, जिनका अब पंजाब के बाहर तबादला हो गया है. उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर अगर राज्य सरकार एक सप्ताह में उन्हें अपने रुख से अवगत नहीं कराती है तो वह भूख हड़ताल करेंगी.  उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की है.

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