Opinion - जिले-जिले में खेलने की सुविधा और ओपेन जिम के योगी सरकार के फैसले से सभी को फायदा होगा

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बुलडोर वाले मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही प्रचारित किया जा रहा है लेकिन यूपी सरकार अतिक्रमण हटा कर कुछ ऐसा कर रही है जिसे आने वाले दिनों में देश भऱ के लिए एक माडल के तौर पर पेश किया जाएगा. खासतौर से हाल में राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सभी जिलों में खाली जमीनों पर खेलने के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाए जाएंगे. इस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के अलावा राज्य सरकार खाली जमीनों पर ओपन जिम और बच्चों के लिए किड्स जोन बनाने जा रही है. सरकार के इस निर्णय की सराहना करनी ही होगी. इस तरह की व्यवस्था से न सिर्फ सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटेगा बल्कि लोग बिना खर्च किए जिम जैसी सुविधा से अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकेंगे..

उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारी, नगरायुक्त के अलावा सभी नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इस अभियान के तहत ग्रीन बेल्ट, बंजर और चारागाह की भूमि को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया जाए. प्रमुख सचिव ने बड़े पार्कों में किड्स जोन और ओपन जिम बनाने के भी निर्देश दिए हैं.

ये है गाजियाबाद स्‍पोर्ट्स मॉडल

गाजियाबाद को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित करने चार महीने पहले गाजियाबाद नगर निगम ने स्पोर्ट्स जोन तैयार करने की योजना बनाई थी. इसके तहत नगरायुक्त ने विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीन को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया और अब वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं. गांवों में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने वाले खेल के मैदान बनाये जा रहे हैं. वहीं गाजियाबाद शहर में चार स्थानों पर स्पोर्ट्स कॉपेलक्स बनाने की तैयारी है. इसके अलावा शहर की कॉलोनियों के पार्क में प्ले जोन से बनाया जा जा रहे है. गाजियाबाद नगर निगम का यह स्पोर्ट्स मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

सभी निकायों में लागू होगा यह मॉडल

शासन से जारी निर्देश के अनुसार सभी नगर निकायों में अब यह मॉडल लागू होगा. प्रमुख सचिव ने स्थानीय निकायों के अधीन ग्रीन बेल्ट, बंजर और चारागाह की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर पार्क और खेल मैदान विकसित करने को कहा है. साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि इस मामले में किसी भी तरह से लापरावाही न की जाए. विशेष अभियान के दौरान सरकारी जमीन को चिन्हित किया जाए. गाजियाबाद नगर निगम पहले इस योजना काम शुरू कर चुका है.इस योजना के दो लाभ होंगे. पहला सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्‍त होगी और दूसरा आम नागरिकों और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए खेल के मैदान मिल सकेंगे.

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