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जाकिर नाइक को मालदीव में प्रवेश की नहीं मिली इजाजत, स्पीकर ने बताई ये वजह

विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक

विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक

मालदीव (Maldives) संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने इसके साथ ही कहा कि नागरिकता संशोधन (Citizenship amendment law) कानून भारत का आंतरिक मामला है और मालदीव इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

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    नई दिल्ली. विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक (Zakir Naik) को मालदीव (Maldives) ने अपने यहां आने से रोक दिया है. मालदीव संसद के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा, 'हमने पहले जाकिर नाइक को इसलिये अपने देश में आने की अनुमति दी थी कि उस समय हमें जाकिर नाइक के बारे में जानकारी नहीं थी. हमें उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो इस्लाम का अच्छे उपदेश देते हों, लेकिन अगर आप घृणा का उपदेश देंगे, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे.' नशीद ने बताया कि जाकिर नाइक ने मालदीव आने की इजाजत मांगी थी, जिस पर अब रोक लगा दी गई है.

    मोहम्मद नशीद ने इस दौरान भारत में लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून पर भी बात की. उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भारत का आंतरिक मामला है और मालदीव इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें भारत के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है और पूरी प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों में मंजूरी भी मिली है.



    गौरतलब है कि नागरिका संशोधन विधेयक के खिलाफ देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर असम और त्रिपुरा में हिंसक विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं. गुवाहाटी में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है और मोबाइल और इंटरनेस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं. भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारत-जापान के बीच होने वाली शिखर वार्ता टाल दी गई है. गुवाहाटी में होने वाले शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आना था.



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    'सरासर गलत है बांग्‍लादेशी नागरिकों की घुसपैठ की बात'
    बांग्‍लादेश के गृह मंत्री असदुज्‍जमान खान ने कहा, 'यह हमारा सौभाग्‍य है कि बांग्‍लादेश बनने से लेकर अब तक भारत हर हाल में हमारे साथ रहा है. मैं विश्‍वास और पूरी जिम्‍मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 1971 के बाद बांग्‍लादेश का एक भी नागरिक अवैध तरीके से भारत में नहीं घुसा है. मुझे उम्‍मीद है कि भारत सरकार शरणार्थियों को बांग्‍लादेश की ओर नहीं धकेलेगी.' उन्‍होंने कहा कि पिछले सात-आठ साल में बांग्‍लादेश से बड़ी संख्‍या में लोगों के भारत में अवैध तरीके से घुसने की बात सरासर गलत है. हां, ये सही है कि पाकिस्‍तान से युद्ध से पहले कुछ हिंदू भारत गए थे, लेकिन कोई मुस्लिम बांग्‍लादेश बनने के बाद घुसपैठ कर भारत नहीं गया.

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    संयुक्‍त राष्‍ट्र के मानवाधिकार निकाय ने जताई चिंता
    संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय ने भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर शु्क्रवार को चिंता जताते हुए कहा कि इसकी प्रकृति ही 'मूल रूप से भेदभावपूर्ण' है. नए नागरिकता कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जिनेवा में कहा, 'हम भारत के नए नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 को लेकर चिंतित हैं, जिसकी प्रकृति ही मूल रूप से भेदभावपूर्ण है.'

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