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घिर गई दिल्ली की मुख्यमंत्री!

राष्ट्रमंडल खेल के सफल आयोजन के बाद महाघोटाले की आग अब शीला सरकार के दरवाजे तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक सीएजी और सीवीसी महाखेल के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए उस 16 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम का हिसाब मांग रहे हैं।

राष्ट्रमंडल खेल के सफल आयोजन के बाद महाघोटाले की आग अब शीला सरकार के दरवाजे तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक सीएजी और सीवीसी महाखेल के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए उस 16 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम का हिसाब मांग रहे हैं।

राष्ट्रमंडल खेल के सफल आयोजन के बाद महाघोटाले की आग अब शीला सरकार के दरवाजे तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक सीएजी और सीवीसी महाखेल के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए उस 16 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम का हिसाब मांग रहे हैं।

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    खेल मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए दिल्ली सरकार को 2800 करोड़ रुपए दिए गए थे।
    खेल मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए दिल्ली सरकार को 2800 करोड़ रुपए दिए गए थे।
    इस साल के मध्य तक ये तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया।
    इस साल के मध्य तक ये तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया।
    दिल्ली सरकार को कई बस डिपो बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए मिले थे।
    दिल्ली सरकार को कई बस डिपो बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए मिले थे।
    इसमें से सिर्फ एक का ही काम खत्म हो पाया।
    इसमें से सिर्फ एक का ही काम खत्म हो पाया।
    वो भी यमुना के बाढ़ वाले इलाके में होने की वजह से दोबारा तोड़ा जाएगा।
    वो भी यमुना के बाढ़ वाले इलाके में होने की वजह से दोबारा तोड़ा जाएगा।
    दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों का काफिला बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ खर्च किए।
    दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों का काफिला बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ खर्च किए।
    आरोप है कि 40 लाख रुपए कीमत वाली बस के लिए 80 लाख की रकम अदा की गई।
    आरोप है कि 40 लाख रुपए कीमत वाली बस के लिए 80 लाख की रकम अदा की गई।
    सूत्रों के मुताबिक घोटालों के लिए अब शीला सरकार पर भी शिकंजा कसने जा रहा है।
    सूत्रों के मुताबिक घोटालों के लिए अब शीला सरकार पर भी शिकंजा कसने जा रहा है।
    केंद्र पहले ही ये साफ कर चुका है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
    केंद्र पहले ही ये साफ कर चुका है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
    फिर चाहे वो अपने ही लोग क्यों न हों?
    फिर चाहे वो अपने ही लोग क्यों न हों?
    राष्ट्रमंडल खेल के सफल आयोजन के बाद महाघोटाले की आग अब शीला सरकार के दरवाजे तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक सीएजी और सीवीसी महाखेल के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए उस 16 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम का हिसाब मांग रहे हैं।
    राष्ट्रमंडल खेल के सफल आयोजन के बाद महाघोटाले की आग अब शीला सरकार के दरवाजे तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक सीएजी और सीवीसी महाखेल के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए उस 16 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम का हिसाब मांग रहे हैं।

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