PM के नैतिक जिम्मेदारी लेने से BJP का विरोध जायज है?

नई दिल्ली। कोयला खदान आवंटन मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता टीवी पर गर्मागरम बहस करते हैं। अखबारों में बयान देते हैं, लेकिन संसद में देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाता। सियासी तनातनी के बीच जब पीएम संसद में पूरा बयान नहीं पढ़ पाए तो उसे सदन के पटल पर रख दिया। पीएम ने कहा कोयला मंत्रालय का प्रभारी होने के नाते वो सभी फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। जवाब में बीजेपी ने पूछा कि जिम्मेदार हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? पार्टी ने आरोप लगाया कि कोयला आवंटन में कांग्रेस को मोटा माल मिला है। कांग्रेस और सरकार इससे आगबबूला है। हमले दोनों तरफ से जारी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि गतिरोध कब और कैसे खत्म होगा। एजेंडा में आज बात इसी पर-क्या पीएम के बयान के बाद भी बीजेपी का संसद में हंगामा सही है?

सरकार और खुद के बचाव में उतरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोयला मंत्रालय के फैसले की सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन लगाए गए आरोप तथ्यहीन और बेबुनियाद हैं। सीएजी का नुकसान का आकलन सही नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों समेत ज्यादातर सूबे नीलामी के पक्ष में नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में हंगामे के पीछे साफतौर पर राजनैतिक मकसद है।

प्रधानमंत्री के मुताबिक साल 2004 में नीलामी का विचार किया गया था, लेकिन सर्वसम्मति बनाने में 6 साल लग गए। जवाबी हमला करने को लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष ने एकसाथ मोर्चा संभाला। सभी 142 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करते हुए बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने आरोप लगाया कि कोयला आवंटन में कांग्रेस को मोटा माल मिला है। इसी वजह से नीलामी में देरी की गई।

मोटा माल मिलने के बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस और सरकार बुरी तरह तिलमिला गई। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तनातनी का जवाब 142 कोल ब्लॉक रद्द करने की बीजेपी की मांग को ठुकराते हुए दिया गया। जाहिर है... गतिरोध टूटता नजर नहीं आता, जेडीयू के बाद अकाली दल की बहस में हिस्सा लेने की इच्छा जताई है, लेकिन बीजेपी पीएम के इस्तीफे की मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं है। उधर सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाने की खबरों को खारिज कर दिया है।

मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। अंदेशा ये है कि कहीं पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट न चढ़ जाए।

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