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आधार को लेकर सरकारी सुस्ती से मंत्रीजी नाराज!

आवाज कारोबार
Updated: January 8, 2013, 11:20 AM IST
आधार को लेकर सरकारी सुस्ती से मंत्रीजी नाराज!
सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी है।

सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी है।

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नई दिल्ली। आधार नंबर जारी करने की जिम्मेदारी यूआईडीएआई और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्ररार (एनपीआर) के बीच बांटने का फैसला सरकार के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी है।
जयराम रमेश ने एनपीओ इलाकों में आधार कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसी को भी देने की वकालत की है। माना जा रहा है कि एनपीआर की सुस्त रफ्तार को देखते हुए सरकार अब राज्य सरकारों, बैंक, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसी एजेंसियों को भी आधार एनरॉलमेंट की जिम्मेदारी सौंप सकती है।
जयराम रमेश ने राज्य सरकारों, बैंक, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और एनएसडीएल जैसी एजेंसियों को भी आधार एनरॉलमेंट की जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री से कहा है। ग्रामीण विकास मंत्री की दलील है कि अगर दूसरी एजेंसियों को भी जिम्मा सौंपा जाता है तो जरूरतमंदों को समय पर आधार नंबर देना आसान होगा।
जयराम रमेश ने एनपीआर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम में आधार कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही है। यूआईडीएआई ने अभी तक 23 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर जारी किए हैं।

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First published: January 8, 2013, 11:20 AM IST
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