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नक्सल मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों की बैठक, ममता-जया नदारद

आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली में आज तमाम सूबों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में नक्सलियों की बढ़ती हिंसा के खिलाफ खास तौर पर चर्चा की गई।

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    नई दिल्ली। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली में आज तमाम सूबों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में नक्सलियों की बढ़ती हिंसा के खिलाफ खास तौर पर चर्चा की गई। लेकिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में शिरकत नहीं की। जयललिता ने इसे सालाना खानापूर्ति करार दिया है।

    छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुए नक्सलियों के हमले का खौफ राजधानी दिल्ली तक महसूस किया गया था। क्या केंद्र और राज्य सरकारें आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इस सबसे बड़े खतरे के खिलाफ कोई साझा रणनीति बना पाएंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि सभी मुख्यमंत्रियों को बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया। हम अपने राज्य में इस समस्या को प्राथमिकता देते हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में भाग लेना चाहिए और समस्या पर बोलना चाहिए।

    यूं तो बैठक में एनसीटीसी, पाक समर्थित आतंकवाद, सरहद पर घुसपैठ और सांप्रदायिक हिंसा समेत 12 मसलों पर चर्चा होनी है। लेकिन नक्सल समस्या बैठक का खास मुद्दा है। नौ नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के साथ एक अलग बैठक करेंगे। लेकिन तमाम संजीदा मुद्दों के बावजूद बैठक को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु की मुख्यमत्री जे जयललिता ने बैठक में शिरकत ना करने का फैसला किया।

    जयललिता के मुताबिक इस तरह की बैठकें सालाना खानापूर्ति के लिए होती हैं। जिनमें मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिलता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ममता और जयललिता के रुख को बैठक की अहमियत पर चोट नहीं मानती।

    कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का कहना है कि मीटिंग में एक-दो मुख्यमंत्री नही आते हैं तो मीटिंग की गंभीरता कम नही हो जाती है। नक्सलवाद बहुत बडा मुद्दा है। वैसे, मुख्यमंत्रियों की पुरानी बैठकों के तजुर्बे कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। एनसीटीसी जैसे संजीदा मुद्दों पर हुई ऐसी बैठकें भी बेनतीजा ही साबित हुई हैं।

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