'क्लीन चिट' बेअसर, चव्हाण को नहीं छोड़ेगी CBI

'क्लीन चिट' बेअसर, चव्हाण को नहीं छोड़ेगी CBI
एक बार फिर राज्यपाल से अपील कर सकती है। इजाजत ना मिलने पर सीबीआई हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है।

एक बार फिर राज्यपाल से अपील कर सकती है। इजाजत ना मिलने पर सीबीआई हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है।

  • News18India
  • Last Updated: January 3, 2014, 11:24 AM IST
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मुंबई। आदर्श घोटाले में शामिल होने के आरोप से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत को लेकर एक बार फिर राज्यपाल से अपील कर सकती है। इजाजत ना मिलने पर सीबीआई हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। गौरतलब है कि राज्यपाल एक बार मुकदमा चलाने की अपील ठुकरा चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि अशोक पर लगे आरोप, अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने सोनिया और राहुल गांधी के एतराज के बाद भले ही आदर्श घोटाले की जांच रिपोर्ट को मंजूरी दी हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख और शिवाजीराव निलंगेकर पाटील की भूमिका को अपराध मानने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद आरोपी नेताओं को चैन मिलना आसान नहीं है। सीबीआई आरोपी नंबर 13 यानी अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं है।

दरअसल, आदर्श घोटाले में सीबीआई ने पहले ही चार्जशीट दायर कर दी है। 15 जनवरी से इस मामले में ट्रायल भी शुरू हो जाएगा और चूंकि, अशोक चव्हाण इस मामले में आरोपी हैं इसलिए उनपर मुकदमा चलाने की इजाजत हासिल करने के लिए फिर से सीबीआई ने बड़े जोरशोर से पहल शुरू कर दी है।



सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है उनके पास अशोक चव्हाण के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं इसलिए उनके खिलाफ हर हाल में मुकदमा चलना चाहिए। सीबीआई के इस रुख से चव्हाण ही नहीं, कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन वो सीबीआई के हाथ बांधने की कोशिश करते नहीं दिखना चाहती।



उधर, इस मामले में बीजेपी ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की है। वह जल्द ही सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकती है। पृथ्वीराज चव्हाण सरकार नेताओं के बजाय बाबुओं को निशाना बनाकर लोगों का गुस्सा ठंडा करना चाहती है, लेकिन ये रणनीति कामयाब होगी या नहीं, कहना मुश्किल है।
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