'साइकिल' के लिए अखिलेश गुट ने चुनाव आयोग को दिया 1.5 लाख पन्नों का सबूत

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अगले महीने शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साइकिल निशान पर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश के तहत अखिलेश यादव गुट ने शनिवार को पार्टी के जन प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे.

Bhasha
Last Updated : January 08, 2017, 07:46 IST

अगले महीने शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साइकिल निशान पर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश के तहत अखिलेश यादव गुट ने शनिवार को पार्टी के जन प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे.

यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थक रामगोपाल यादव दस्तावेजों की सात प्रतियां सौंपने के लिए नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय निर्वाचन सदन पहुंचे. आयोग ने इस गुट से ये दस्तावेज मांगे थे.

Prima facie SP led by Akhilesh Yadav is the real Samajwadi party hence we have right over the cycle symbol: Ram Gopal Yadav pic.twitter.com/w9X9DRWZe0

— ANI (@ANI_news) January 7, 2017

उन्होंने दावा किया 1.5 लाख पन्नों के इन कागजातों में 200 से अधिक विधायकों, 68 विधान परिषद सदस्यों में से 56 विधान परिषद सदस्यों, 24 सांसदों में से 15 सांसदों तथा 5000 प्रतिनिधियों में से अखिलेश समर्थक करीब 4600 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं.

EC gave time till 9 Jan but we have submitted all relevant documents, brought 7 cartons with more than 1.5 lakh pages: Ramgopal Yadav pic.twitter.com/iLXAa6MXqb

— ANI (@ANI_news) January 7, 2017

उन्होंने दस्तावेज सौंपने के बाद कहा कि 90 फसदी जनप्रतिनिधि एवं प्रतिनिधि अखिलेश यादव के साथ हैं. यह बिल्कुल साफ है कि हम असली सपा हैं. हमें साइकिल निशान दिया जाना चाहिए और असली सपा समझा जाना चाहिए.

रामगोपाल ने दावा किया कि एक सेट मुलायम सिंह को उनके दिल्ली निवास पर भेजा गया, लेकिन उन्होंने पावती देने से इनकार कर दिया. अब उसे उनके लखनऊ के पते पर भेजा जाएगा.

Will submit affidavits of 4716 delegates out of total 5731.This is overwhelming majority, over 90% with SP led by Akhilesh: Ramgopal Yadav pic.twitter.com/dvQePtONr1

— ANI (@ANI_news) January 7, 2017

मुलायम सिंह धड़ा सोमवार को अपने हलफनामों का सेट आयोग को सौंप सकता है. चुनाव आयोग ने दस्तावेज सौंपने की समय सीमा नौ जनवरी तय कर रखी है.

तीन जनवरी को सपा में विभाजन औपचारिक रूप से सामने आ गया था, जब दोनों पक्ष सपा और उसके निशान पर दावा करते हुए चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे.