Farmers Protest: कोरोना संकट के बीच टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने किया प्रदर्शन

राजधानी दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन करते किसान.

राजधानी दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन करते किसान.

किसानों ने कहा कि हम कोरोना (Corona) और सरकार (Government) दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं. किसान नेताओं ने कहा कि वे महामारी के दौरान अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन विरोध करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 26, 2021, 5:07 PM IST
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चंडीगढ़. देश में तेजी से बढ़ते कोरोना (Corona) संक्रमण को लेकर सभी राज्‍य सख्‍ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बुधवार को राजधानी दिल्ली की टिकरी बॉर्डर (Tikri Border) पर जारी किसान आंदोलन में पंजाब (Punjab) के 1650 गांवों से आए प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया. ये सभी किसान भारतीय किसान यूनियन (उग्रहण) के सदस्य हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के गांवों से हजारों किसान दिल्ली पहुंचे. यूनियन नेताओं ने कहा कि 1650 गांवों से 20 हजार से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचे और पंजाब की तीन सीमाओं को पार किया . बीकेयू (उग्रहण) के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां ने बताया कि प्रदर्शनकारियों में 60 फीसदी महिलाएं थीं, क्योंकि पुरुष खेतों में व्यस्त हैं. इसलिए आंदोलन की कमान अब महिलाओं ने संभाल ली है.

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किसानों ने कहा कि हम कोरोना और सरकार दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं. किसान नेताओं ने कहा कि वे महामारी के दौरान अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन विरोध करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की. किसानों ने यह भी दोहराया कि आंदोलन के दौरान आपातकालीन सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई जा रही है.
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पाबंदियों और दिल्ली में कर्फ्यू की घोषणा के बीच प्रदर्शन

बीकेयू (उग्राहन) की बठिंडा इकाई के अध्यक्ष और यूनियन के उपाध्यक्ष शिंगारा सिंह मान ने हजारों किसानों के साथ बठिंडा-डबवाली रोड से काफिले का नेतृत्व किया. खास बात ये है कि पंजाब, हरियाणा में पाबंदियों और दिल्ली में कर्फ्यू की घोषणा के बाद पहला बड़ा काफिला दिल्ली सीमाओं पर पहुंचा.



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कृषि कानून के विरोध में पिछले साल से चल रहा है आंदोलन

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बीते साल से प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी ठोस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है. सरकार ने किसानों को तीन कानूनों को डेढ़ साल के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव दिया है. हालांकि, किसान इन कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं.
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