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punjab loss of 40 thousand crores due to illegal mining

पंजाब में अवैध खनन से 40 हजार करोड़ का नुकसान, जारी है विजलेंस की जांच

खनन और जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि पंजाब में पिछले पिछले 20 साल में खनन विभाग में 40 हजार करोड़ रुपए की संगठित लूट हुई है.

खनन और जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि पंजाब में पिछले पिछले 20 साल में खनन विभाग में 40 हजार करोड़ रुपए की संगठित लूट हुई है.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार को चुनौती दी है कि सरकार वार्षिक खनन राजस्व को 20,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर दिखाए.

(एस. सिंह)

चंडीगढ़. खनन और जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि पंजाब में पिछले पिछले 20 साल में खनन विभाग में 40 हजार करोड़ रुपए की संगठित लूट हुई है. पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने पिछली सरकारों के दौरान अवैध खनन के मामलों की गहन जांच शुरू कर दी है. बैंस विधानसभा खनन के मामलों पर बहस के दौरान सदन में सदस्यों को जानकारी दे रहे थे. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार को चुनौती दी है कि सरकार वार्षिक खनन राजस्व को 20,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर दिखाए. उन्होंने कहा कि 2007 में खनन राजस्व 13 करोड़ रुपये था. जबकि  2017 में यह बढ़कर 42 करोड़ रुपये हो गया और 2021-22 में तीन गुना बढ़कर 140 करोड़ रुपये हो गया.

बैंस ने कहा कि हमारा अनुमान है कि पिछले 20 वर्षों में, 40,000 करोड़ रुपये की खनिजों की संगठित लूट हुई है. अकेले पिछले पांच वर्षों में नुकसान 10,000 करोड़ रुपये है. वड़िंग ने कहा कि पहले भी लूट हुई होगी, लेकिन सरकार को 20,000 करोड़ रुपये का राजस्व देकर अपने दावों की पुष्टि करनी चाहिए. बैंस ने वड़िंग का विरोध करते हुए पूछा कि पहले खनन ठेकेदारों को सरकार को 625 करोड़ रुपये का भुगतान करना था, बाद में केवल 425 करोड़ रुपये का भुगतान क्यों किया गया. उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये के नुकसान के बावजूद  कांग्रेस सरकार ने उनकी बैंक गारंटी जब्त क्यों नहीं की. पिछली सरकार के दौरान खनन मंत्री व कांग्रेस विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने कहा कि पुरानी खनन नीति को खारिज करने और टिप्पणी करने से पहले आपको राजस्व में वृद्धि करनी चाहिए.

खनन विभाग के 18 अधिकारी निलंबित
बैंस ने कहा कि आप सरकार के सत्ता में आने के बाद खनन विभाग के 18 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. कांग्रेस सरकार ने खनन के लिए पीएलपीए अधिनियम के तहत जमीन दी. अवैध खनन करने वालों की सहायता के लिए नियमों में बदलाव किया गया. ऐसी सभी अवैधताओं की जांच के लिए समयबद्ध जांच के आदेश दिए गए हैं. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पांच साल में राज्य भर में कानूनी रूप से केवल 40,000 मीट्रिक टन रेत का खनन किया गया था. जब से हम सत्ता में आए हैं, अकेले पठानकोट में कानूनी तौर पर 40,000 मीट्रिक टन खनन किया गया है.

Tags: Illegal Mining, Punjab

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