रोष रैली में बादल बोले- चार साल घर से बाहर नहीं निकले कैप्टन, बिना CM के चल रहा है पंजाब

शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल

शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल

Punjab News: विधानसभा का घेराव करने जा रहे शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ दिया.

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चंडीगढ़. शहर के 25 सेक्टर से सोमवार को पंजाब विधानसभा का घेराव करने जा रहे शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के सैकड़ों कार्यकताओं को पुलिस ने बैरिकड्स लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ने पर उतारू हो गए. जिस पर पुलिस को भीड़ तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा. इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल (Shiromani Akali Dal President Sukhbir Badal) ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Chief Minister Captain Amarinder Singh) अपने चार साल के कार्यकाल में घर से बाहर ही नहीं निकले. पंजाब एक ऐसा राज्य है जो बिना मुख्यमंत्री के चल रहा है.

बादल ने कहा कि कैप्टन सरकार ने आम जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रभारी हर जिले में गुंडों के जरिए जहरीले पर्दाथ बेचने में लगे हुए हैं. कैप्टन ने हर घर में रोजगार देने और किसानों की कर्ज माफी का नारा दिया, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया.
इससे पहले शिअद कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया. रैली में शिअद के नेताओं ने कैप्टन सरकार का जमकर विरोध किया और पेट्रो पदार्थों पर लगाए गए टैक्सों में 50 फीसदी कटौती करने की मांग की.

पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा (Former Member of Parliament Prem Singh Chandumajra) ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों के टैक्स में 50 फीसदी रियायत देनी चाहिए. ऐसा करने के बाद केंद्र सरकार पर भी महंगाई को लेकर दबाव बनाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान कैप्टन सरकार को किसानों के सभी कर्ज माफ करने चाहिए.



अपने संबोधन में अकाली नेताओं ने सरकार पर छात्रों का स्कॉलरशिप न दिए जाने पर भी अपना विरोध जताया. नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों के 7 हजार करोड़ से ज्यादा के भत्तों को दबाकर बैठी है. बेरोजगारों को वादे के मुताबिक 25 सौ रुपया बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है.
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