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पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान- किसी भी हालत में CAB को राज्य में लागू होने नहीं देंगे

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Updated: December 12, 2019, 8:13 PM IST
पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान- किसी भी हालत में CAB को राज्य में लागू होने नहीं देंगे
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि CAB देश का बांटने वाला है. (फाइल फोटो)

नागरिकता संसोधन विधेयक (Citizenship Amedment Bill) संसद को दोनों सदनों से पास हो गया है. वहीं पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोर्चा खोलते हुए ऐलान किया है कि वो किसी भी हालत में इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगे.

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  • Last Updated: December 12, 2019, 8:13 PM IST
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चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने नागरिकता संसोधन विधेयक (CAB) को असंवैधानिक और देश का बांटने वाला बताते हुए ऐलान किया है कि CAB को किसी भी हाल में पंजाब (Punjab) में लागू नहीं करने दिया जाएगा. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नागरिकता संसोधन विधेयक (Citizenship Amedment Bill) को लागू होने से रोकने के लिए पंजाब विधानसभा में जल्द ही एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा.

कांग्रेस सदन में असंवैधानिक विधेयक को रोक देगी
देश के संवैधानिक लोकनीतियों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि राज्य विधानसभा में बहुमत वाली कांग्रेस सदन में असंवैधानिक विधेयक को रोक देगी. विवादित बिल के राज्यसभा में पारित होने के एक दिन बाद सीएम अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार ने कानून को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने से अलग नहीं होने दिया, जिसकी ताकत उसकी विविधता में है.

संसद के पास ऐसा कोई कानून पारित करने का अधिकार नहीं

सीएम अमरिंदर ने कहा कि संसद के पास ऐसा कोई कानून पारित करने का अधिकार नहीं था, जिसने संविधान को परिभाषित किया और उसके मूल सिद्धांतों और भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि CAB, संविधान में निहित सिद्धांत और मूल्य के खिलाफ था, इस तथ्य के आधार पर नागरिकता संसोधन विधेयक को 'अशक्त और शून्य' घोषित किया गया.

संवैधानिक उल्लंघन को अपने शासन में नहीं होने देंगे
पंजाब के सीएम ने कहा कि वह इस तरह के संवैधानिक उल्लंघन को अपने शासन में नहीं होने देंगे. कैप्टन अमरिंदर ने नागरिकता को धर्म से जोड़ते हुए कहा, "भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किए जाने के बाद से आप भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को कैसे छोड़ सकते हैं."...तो उन भारतीयों का क्या होगा?
मुख्यमंत्री ने सवाल करते हुए पूछा, “क्या होगा अगर अन्य देश, जहां भारतीय बड़ी संख्या में बसे हैं और अपनी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, वो समान कानून को लाने का निर्णय लेते हैं? अगर वो देश अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपनी नागरिकता वापस लेने का फैसला करते हैं, तो उन भारतीयों का क्या होगा?”

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First published: December 12, 2019, 7:38 PM IST
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