Exclusive | Ludhiana Court Blast: लुधियाना कोर्ट धमाकों के बाद सूत्रों का दावा- अलर्ट और SOP को लगातार नजरअंदाज कर रही थी पंजाब सरकार

लुधियाना. पंजाब के लुधियाना की अदालत (Ludhiana Court Blast) में गुरुवार को हुए बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद खुफिया सूत्रों ने पंजाब सरकार (Punjab Government) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सूत्रों की मानें तो आतंकी और चरमपंथी गतिविधियों से निपटने के लिए जारी किए जा रहे अलर्ट्स और मानक संचालन प्रक्रिया को लगातार नजरअंदाज कर रही थी. खुफिया सूत्रों ने गुरुवार को लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके के बाद सीएनएन न्यूज18 से ये बात कही.

लुधियाना अदालत में गुरुवार को हुए आईईडी बम धमाके में एक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां रोजाना पंजाब सरकार को अलर्ट भेज रही थीं. साथ ही उन्होंने कहा कि ताजा अपडेट राज्य के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) से पहले कट्टरपंथी समूहों द्वारा संभावित हस्तक्षेप को लेकर दी गई थी. सूत्रों ने कहा कि पंजाब सरकार ने ड्रग माफियाओं और हथियार की तस्करी करने वालों पर उचित कार्रवाई नहीं की. राज्य में आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक नियमित तौर पर आ रहे हैं और हाल के दिनों में इन्हें जब्त किये जाने में भी गिरावट आई है.

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बीएसएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का ये है मकसद
सूत्रों ने बताया कि केंद्र की ओर से हाल ही में पंजाब में बीएसएफ की ताकत बढ़ाने का मकसद भी यही था क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी. इसके मुताबिक पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में, बीएसएफ पहले के 15 किमी के मुकाबले 50 किमी के बड़े हिस्से में काम कर सकती है. टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित पंजाब ने इस कदम का विरोध किया है, इसे राज्यों के संघीय अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है.

खुफिया सूत्रों ने यह भी कहा कि पंजाब की अदालतें हमेशा संवेदनशील मामलों और उनके द्वारा अतीत में दिए गए फैसलों के कारण संवेदनशील रही हैं.

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