PCS Officer Arrested: पंजाब सरकार के अल्टीमेटम के बावजूद काम पर नहीं लौटे अफसर, CM के सचिव के साथ जारी वार्ता

(एस. सिंह)

चंडीगढ़. एक अधिकारी की कथित अवैध गिरफ्तारी (PCS Officer Arrested in Ludhiana) के विरोध में सामूहिक छुट्टी पर चल रहे पंजाब के 235 PCS अधिकारी आज बुधवार को सरकार के अल्टीमेटम के बावजूद काम पर नहीं लौटे हैं. सरकार द्वारा अधिकारियों (PCS Officers on Strike) को काम पर लौटने के लिए आज 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था. सरकार ने कहा था कि यदि अधिकारी काम पर नहीं लौटे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा.

इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) के प्रधान निजी सचिव ए. वेणु प्रसाद के साथ पीसीएस अधिकारी एसोसिएशन की बैठक जारी है. पीसीएस अधिकारियों के कार्यालयों में अभी भी ताले लटके हुए हैं. पंजाब में पीसीएस अधिकारियों से अब सरकार ने किसी भी तरह की वार्ता या बैठक करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में प्रधान निजी सचिव ए. वेणु प्रसाद बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं.

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राज्य के मुख्य सचिव इन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी सामुहिक छुट्‌टी या हड़ताल के दौरान सेवाएं डाइस नॉन यानी ‘सर्विस इन ब्रेक’ मानी जाएंगी. इस आदेश का सीधा अधिकारियों की प्रमोशन, पेंशन और अन्य मिलने वाले लाभों पर पड़ेगा. डाइस नॉन अधिकारियों के उन दिनों को कहा जाता है जब वे सरकार और प्रशासन को अपनी किसी भी तरह की सेवाएं नहीं देते हैं. मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने कहा है कि अब कर्मचारियों से किसी भी तरह की बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है. उन्होंने कहा कि बीते मंगलवार को सीएम के साथ अधिकारियों की बैठक हो चुकी है और उन्हें कहा गया था कि उनकी हर शिकायत को दूर किया जाएगा.

पीसीएस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व मंजूरी के बिना लुधियाना आरटीए नरिंदर सिंह धालीवाल की विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं. सीएम मान ने बीते मंगलवार को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी अधिकारी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बशर्ते कि वह भ्रष्ट आचरण में लिप्त न हो. इस बीच सरकार ने आज धालीवाल के लिए पुलिस रिमांड नहीं मांगी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जिससे उनकी जमानत हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. बीते मंगलवार देर शाम तक भी एसोसिएशन के प्रतिनिधि सीएम के पीएस ए वेणु प्रसाद के साथ बैठक में जमे रहे थे. जहां सरकार एक अन्य पीसीएस अधिकारी तरसेम चंद के मामले की फिर से जांच करने पर सहमत हुई थी.

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