पंजाब में प्रदूषण पर लगेगी लगाम! इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भगवंत मान सरकार की हरी झंडी, ये है पूरा प्लान

(एस. सिंह)
चंडीगढ़. वाहनों के प्रदूषण से वातावरण को बचाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी) 2022 को मंजूरी दे दी है. यह फैसला पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि वातावरण को बचाने संबंधी जागरूकता पैदा करने के मकसद से पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी) 2022 को मंजूरी दे दी गई है. इस नीति के अंतर्गत वाहनों के निकास को घटाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण, अनुसंधान और विकास, रोजगार के मौके, स्थिरता को यकीनी बनाने के अलावा पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुर्जों और बैटरियों के निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा.

गौरतलब है कि इस नीति के तहत पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर विचार किया गया है. इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए अन्य वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाकर पर्यावरण प्रदूषण को घटाना है. प्रस्तावित नीति में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करने वाले लोगों के लिए नकद रियायतों की भी व्यवस्था की गई है.

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इस प्रस्तावित नीति के अंतर्गत लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि राज्य के 50 प्रतिशत से अधिक वाहन इन शहरों में हैं. प्रस्तावित नीति में शहरों में 25 फीसदी और इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की कल्पना की गई है. नीति के अनुसार राज्य भर में निजी और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट्स के रूप में बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी. राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुर्जों और इलेक्ट्रिक बैटरियों के निर्माण का केंद्र बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा. इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है.

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