पंजाब सरकार ने नई औद्योगिक नीति को दी मंजूरी, राज्य में बनेंगे 15 IT पार्क और 20 ग्रामीण कलेक्टर

(एस. सिंह)
चंडीगढ़. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई ‘औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2022’ को हरी झंडी दे दी है, यह नीति 17 अक्टूबर, 2022 से अमल में मानी जाएगी और आगामी पांच साल तक लागू रहेगी. इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों की सामान्य और क्षेत्र आधारित विशेष जरूरतों को कवर करने वाले 15 आईटी पार्क और राज्य भर में 20 ग्रामीण कलेक्टर विकसित करेगी.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि नई नीति से राज्य में औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे. इस नीति के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  (एमएसएमई), बड़े उद्योग, इनोवेशन, स्टार्टअप और उद्यम, कौशल विकास, कारोबार को आसान बनाने, वित्तीय और गैर-वित्तीय छूट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लॉजिस्टिक्स, उद्यमियों के साथ संबंध और शिकायतों के निपटारे को आधार बनाया गया है.

नीति के तहत पंजाब सरकार देश के बुनियादी ढांचे और अन्य मापदंडों की अनुमति देकर निवेश को आकर्षित करने के लिए देश आधारित एकीकृत इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करने की भी इजाजत देगी. प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम (पीएसआईईसी) को मजबूत किया जाएगा और सभी स्टेट मैनेजमेंट सेवाओं के लिए समयबद्ध ढंग से ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा. बिजली ड्यूटी छूट की रियायत देने के लिए बिजली विभाग द्वारा नोटिफिकेशन इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन और समयबद्ध जारी करना यकीनी बनाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि ‘एमएसएमई सेक्टर (MSME Sector) को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के अंतर्गत पंजाब एक सांझा सुविधा और प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग और व्यापार विभाग के समर्पित विंग के तौर पर ‘एमएसएमई पंजाब’ की स्थापना करेगा. इसी तरह राज्य महिलाओं/अनुसूचित जातियों/ अन्य उद्यमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ‘पंजाब इनोवेशन मिशन’ के द्वारा राज्य में नवीनतम और स्टार्टअप को उत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप पंजाब को भी मजबूत करेगा.

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इस नीति के अंतर्गत दिव्यांग उद्यमी/ ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले स्टार्टअप/महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और दूसरे स्टार्टअप को तजुर्बे और टर्नओवर के संदर्भ में सार्वजनिक खरीद में छूट दी जाएगी. ‘पंजाब हुनर विकास मिशन’ अलग-अलग गतिविधियों के लिए विशेष हुनर विकास केन्द्रों की स्थापना करेगा और ऐसे रोजग़ारदाताओं के साथ साझेदारी में हुनर प्रशिक्षण सहूलियतें पैदा करने के लिए अलग-अलग उद्योग क्षेत्रों में बड़े रोजग़ारदाताओं के साथ काम करेगा. नयी नीति अनुसार ‘इनवेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल’ को ‘नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल’ के साथ जोड़ा जाएगा और इसमें एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, आरडीए, सिंचाई विभाग और वन विभाग की सेवाएं भी शामिल की जाएंगी.

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