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पंजाब: आयुष्मान भारत योजना के तहत पीजीआई में इलाज बंद, सरकार को अदा करने हैं 16 करोड़

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) चंडीगढ़. (फाइल फोटो)

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) चंडीगढ़. (फाइल फोटो)

स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat scheme) के तहत पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) चंडीगढ़ ने रोगियों का इलाज करना बंद कर दिया है.

हाइलाइट्स

पीजीआई चंडीगढ़ ने लिया कठोर निर्णय 
आयुष्मान भारत योजना के रोगियों का इलाज करना बंद कर दिया 
प्रधान सचिव बोले कि एक सप्‍ताह में भुगतान कर देंगे

एस. सिंह

चंडीगढ़. स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat scheme) के तहत पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) चंडीगढ़ ने रोगियों का इलाज करना बंद कर दिया है. बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार  (Punjab Government) पीजीआई का इस योजना के तहत 16 करोड़ रुपए की सात महीने की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रही है.  जिसके बाद रोगियों का इलाज बंद करने का फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय शर्मा ने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा.

कई अस्पतालों का है पंजाब सरकार के पास बकाया
एक रिपोर्ट के मुताबिक पीजीआई में पंजाब के लगभग 1,200-1,400 रोगियों को बीमा योजना के तहत इलाज किया जाता है. पंजाब सरकार योजना के तहत पीजीआई सहित कई अस्पतालों के पैसे का भुगतान नहीं कर पा रही है, जिससे हजारों रोगियों का इलाज रोक दिया गया है. कई रोगियों के ऑपरेशनों की तिथियों को भी अस्पतालों ने आगे के लिए बदल दिया है. पीजीआई के सूत्रों का कहना है कि 21 दिसंबर, 2021 से पीजीआई द्वारा किए गए दावों की लगभग 16 करोड़ रुपये की राशि पंजाब के पास लंबित है.

नए प्रवेश पर देने होंगे पैसे
पीजीआई के नोडल अधिकारी द्वारा जारी एक बयान में कहा है कि पंजाब से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी 1 अगस्त से योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं. नए प्रवेश पाने वाले किसी भी लाभार्थी को नियमित रोगियों की तरह उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा. योजना के लिए पीजीआई के नोडल अधिकारी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अन्य राज्यों के लाभार्थी हमेशा की तरह सेवाओं का लाभ उठाते रहेंगे.

पीजीआई सरकार को लिख चुका है पत्र
पीजीआई के उप निदेशक कुमार गौरव धवन ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पंजाब से लंबित भुगतान को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है. पिछले महीने पीजीआई ने योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को भी पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी ताकि दावों की प्रतिपूर्ति की जा सके.गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 ने इस साल मार्च से पंजाब के मरीजों का इलाज 2.3 करोड़ रुपये जमा नहीं किए जाने के बाद रोक दिया था. पंजाब सरकार पर इस योजना के तहत जीएमसीएच सेक्टर 32, जीएमएसएच, सेक्टर 16 और चंडीगढ़ के निजी अस्पतालों का 3 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है.

स्वास्थ्य सचिव बोले एक सप्ताह में होगा भुगतान
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय शर्मा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार का 300 करोड़ रुपये बकाया है. मामला वित्त विभाग के पास है और उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा.

Tags: Ayushman Bharat scheme, Punjab Government

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