डिजिटल संचार नेटवर्क में 125% टेलिकॉम -डेंसिटी के साथ पंजाब देश में तीसरे नंबर पर

राज्य में टावरों की वृद्धि से मोबाइल और इंटरनेट के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में अहम सुधार आयेगा (सांकेतिक तस्वीर)
राज्य में टावरों की संख्या बढ़ाने की अहमियत पर जोर देते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि पंजाब उन कुछ राज्यों में से है जहां टेली-डेन्सिटी बहुत ज्यादा है. हिमाचल प्रदेश और केरल के बाद 125 प्रतिशत टेली -डेंसिटी के साथ पंजाब देश भर में तीसरे स्थान पर है.
- News18Hindi
- Last Updated: April 7, 2021, 5:47 PM IST
चंडीगढ़. राज्य के संचार ढांचे की डेंसिटी चाहे पहले ही राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा लगभग दोगुनी है, फिर भी पंजाब सरकार की तरफ से इसे और मजबूत करने का फैसला किया गया है जिससे डिजिटल संचार नेटवर्क (Digital communication network) का तेजी से विकास सुनिश्चित किया जा सके. मौजूदा समय राष्ट्रीय औसत 1000 व्यक्तियों के पीछे 0.42 की डेंसिटी के मुकाबले पंजाब की टेलीकाम डेंसिटी (Telecom infrastructure density) 1000 व्यक्तियों के पीछे 0.7 है और राज्य देश भर में से तीसरे स्थान पर है.
किफायती और व्यापक ब्रॉडबैंड मुहैया करवाने की कवायद
राज्य के संचार ढांचे और नेटवर्क को देश में से सर्वोच्च स्थान पर लाने के मकसद से मुख्य सचिव विनी महाजन (Chief Secretary, Ms Vini Mahajan) ने मंगलवार को राज्य में टेलीकाम ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी मंजूरियां देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए है. जिससे इस सरहदी राज्य में सभी के लिए किफायती और व्यापक पहुंच वाला ब्रॉडबैंड मुहैया करवाया जा सके. उन्होंने आवास निर्माण एवं शहरी विकास और विज्ञान (Housing and Urban Development and Science), प्रौद्यौगिकी एवं वातावरण विभाग को राज्य में डिजिटल अंतर को दूर करने के लिए दूर संचार डेंसिटी बढ़ाने के मकसद से स्टेट टेलीकाम नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं.
राज्य में टावरों की संख्या बढ़ाने की अहमियत पर जोर देते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि पंजाब उन कुछ राज्यों में से है जहां टेली-डेन्सिटी बहुत ज्यादा है. हिमाचल प्रदेश और केरल के बाद 125 प्रतिशत टेली -डेंसिटी के साथ पंजाब देश भर में तीसरे स्थान पर है. इसलिए गुणवत्ता में सुधार लाने और डाटा स्पीड को बेहतर बनाने के लिए टावरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है.
स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए महाजन ने कहा कि राज्य की आर्थिकता को बढ़ावा देने और डिजिटल फर्क को पूरा करने के लिए इंटरनेट संपर्क बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि राज्य में टावरों की वृद्धि से मोबाइल और इंटरनेट के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में अहम सुधार आयेगा.
किफायती और व्यापक ब्रॉडबैंड मुहैया करवाने की कवायद
राज्य के संचार ढांचे और नेटवर्क को देश में से सर्वोच्च स्थान पर लाने के मकसद से मुख्य सचिव विनी महाजन (Chief Secretary, Ms Vini Mahajan) ने मंगलवार को राज्य में टेलीकाम ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी मंजूरियां देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए है. जिससे इस सरहदी राज्य में सभी के लिए किफायती और व्यापक पहुंच वाला ब्रॉडबैंड मुहैया करवाया जा सके. उन्होंने आवास निर्माण एवं शहरी विकास और विज्ञान (Housing and Urban Development and Science), प्रौद्यौगिकी एवं वातावरण विभाग को राज्य में डिजिटल अंतर को दूर करने के लिए दूर संचार डेंसिटी बढ़ाने के मकसद से स्टेट टेलीकाम नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं.

स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए महाजन ने कहा कि राज्य की आर्थिकता को बढ़ावा देने और डिजिटल फर्क को पूरा करने के लिए इंटरनेट संपर्क बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि राज्य में टावरों की वृद्धि से मोबाइल और इंटरनेट के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में अहम सुधार आयेगा.