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CM चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान, पंजाब के लोगों को 'लाल लकीर' के अंदर मिलेगा मालिकाना हक

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की सुरक्षा में भारी चूक हुई है. (फाइल फोटो)

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की सुरक्षा में भारी चूक हुई है. (फाइल फोटो)

Charanjit Singh Channi News: सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राजस्व विभाग को डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऐसी रिहायशी जायदादों का ड्रोन सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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    चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi) ने ‘मेरा घर, मेरे नाम’ (Mera Ghar, Mere Naam) योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत शहरों और गांवों के ‘लाल लकीर’ (red streak) के अंदर आने वाले घरों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक (Ownership rights) दिए जाएंगे. इस संबंध में समूची प्रक्रिया को दो महीनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा.

    मुख्यमंत्री कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले यह योजना सिर्फ गांवों के लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिसका दायरा बढ़ाकर इसको अब लाल लकीर के अंदर शहरों के योग्य निवासियों के लिए भी लागू किया जा रहा है.

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    उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग को डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऐसी रिहायशी जायदादों का ड्रोन सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके बाद सभी योग्य निवासियों की सही पहचान/तस्दीक करने के बाद उनको संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड (सनद) दिए जाएंगे.

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    इस प्रक्रिया से पहले लाभार्थियों को इस संबंधी अपने ऐतराज दर्ज करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा और इसके लिए संबंधित लोगों से कोई जवाब न आने की सूरत में संपत्ति कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, जिससे रजिस्ट्री का मंतव्य पूरा हो जाएगा. इससे वह बैंकों से कर्ज हासिल करने या संपत्ति बेच सकते हैं, जिससे संपत्ति की कीमत बढ़ेगी.

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    मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरों में पुरानी आबादियों में आने वाले घरों में रह रहे लोगों को भी इस योजना के दायरे के अधीन लाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां तक कि एन.आर.आई जो गांवों और शहरों में ऐसी रिहायशी संपत्तियों पर काबिज हैं, उन्हें भी ऐतराज उठाने के लिए सूचित किया जाएगा, जिससे उनको भी संपत्ति के मालिकाना हक दिए जा सकें.

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    विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों की संपत्तियों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस संबंध में जल्द ही पंजाब विधानसभा में कानून लाएगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि एन.आर.आई की मिल्कियत वाली कृषि भूमि की गिरदावरी उनके नाम पर की जाएगी, जिससे कुछ अनैतिक तत्वों द्वारा संपत्तियों की गैर-कानूनी/धोखाधड़ी से बिक्री को रोका जा सके.

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    2 किलोवाट लोड तक के बिजली बिलों के बकाए माफ करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जाति, नस्ल और धर्म के भेदभाव किए बिना सभी को इस माफी का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि 72 लाख उपभोक्ताओं में से राज्य भर के लगभग 52 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता को आए पिछले बिल में दिखाए गए बकाए ही माफ किए जाएंगे.

    देश में कोयले की भारी कमी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपेक्षित आपूर्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए कोयला मंत्रालय के समक्ष पहले ही यह मुद्दा उठाया गया है, जिससे बिजली संकट को टाला जा सके. उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार कोयले की कमी के बावजूद राज्य में बत्ती गुल होने नहीं देगी. उन्होंने यह भी कहा कि जानबूझ कर बिजली का कोई कट नहीं लगाया जाएगा.

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