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ed investigation started in the scam of rs 1178 crore in the agriculture department

पंजाब: कृषि विभाग में 1,178 करोड़ के घोटाले में ईडी की जांच शुरू, सरकार ने दिए दस्तावेज तैयार रखने के आदेश

 1,178 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. (फ़ाइल फोटो)

1,178 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. (फ़ाइल फोटो)

Agriculture Department Scam: बठिंडा में 34 कृषि मशीनरी बैंक 80 प्रतिशत केंद्रीय सब्सिडी की मदद से स्थापित किए जाने थे, लेकिन कृषि मशीनरी बैंक केवल कागजों पर ही रह गए.

(एस.सिंह)
चंडीगढ़. पंजाब में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृषि विभाग में फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी से जुड़े 1,178 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है.  राज्य सरकार ने मामले में कृषि अधिकारियों को घोटाले से संबंधित रिकॉर्ड के साथ तैयार रहने के लिए कहा है.सरकार ने एक विभाग को लिखे एक पत्र में कहा है कि ईडी जल्द  कभी भी निरीक्षण कर सकता है.

सरकार ने पत्र में कहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन (सीआरएम) और कृषि मशीनीकरण (एसएमएएम) योजनाओं से संबंधित पूरे रिकॉर्ड की तीन प्रतियां विभाग को संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय इसकी आवश्यकता हो सकती है. द ट्रिब्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बठिंडा में 34 कृषि मशीनरी बैंक 80 प्रतिशत केंद्रीय सब्सिडी की मदद से स्थापित किए जाने थे, लेकिन कृषि मशीनरी बैंक केवल कागजों पर ही रह गए. पिछली कांग्रेस सरकार समय पर कार्रवाई करने में विफल रही थी और यह घोटाला अगले तीन वर्षों तक जारी रहा.

पूर्व कृषि मंत्री ने पीएम को लिखा था पत्र
जब इस मामले को तूल पकड़ लिया तो पिछली सरकार ने इसे छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब के पूर्व कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर में अपनी ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान हुए फसल अवशिष्ट मशीनरी से जुड़े 1,178 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का पर्दाफाश किया था. उन्होंने पीएम से इसकी सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की थी.

राज्य सरकार को मिले थे 1178 करोड़
नाभा ने दावा किया था कि मशीनरी खरीदने के लिए चार साल के लिए 1,178 करोड़ रुपये की केंद्रीय सब्सिडी दी गई थी. उन्होंने अवगत कराया था कि उपकरण कभी नहीं खरीदे गए थे. पीएम को लिखे अर्ध-सरकारी पत्र में, नाभा ने धन के गबन का आरोप लगाया था और दावा किया था कि एक मंत्री के रूप में उन्हें मशीनरी का कोई विवरण नहीं दिया गया था.

Tags: Bhagwant Mann, Enforcement directorate

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