पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, निजी चीनी मिलों से 223 करोड़ रुपये वसूलेगी
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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, निजी चीनी मिलों से 223 करोड़ रुपये वसूलेगी
सीएम अमरिंदर सिंह ने लिया फैसला.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए मंत्रिमंडल की बैठक में उसकी वसूली के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया.

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  • Last Updated: July 16, 2020, 12:24 PM IST
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चंडीगढ़. पंजाब मंत्रिमंडल (Punjab Government) ने बुधवार को निजी चीनी मिलों (Sugar Mills) से 223.75 करोड़ रुपये की वसूली करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. चीनी मिलों को नकदी प्रवाह की समस्याओं को देखते हुए पेराई वर्ष 2015-16 के लिए राज्य सरकार ने निजी चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को उक्त राशि का भुगतान किया था. यह भुगतान 50 रुपये प्रति क्विंटल की राशि अस्थायी समर्थन के रूप में किया गया था.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए मंत्रिमंडल की बैठक में उसकी वसूली के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया. विज्ञप्ति में कहा गया है कि पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप 13 नवंबर, 2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के मद्देनजर उक्त रकम को वसूलने का फैसला किया गया था.

एक अन्य फैसले में, कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी. अनुबंध या प्रतिनियुक्ति के आधार पर पंजाब जल विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीडब्ल्यूआरडीए) में 70 पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई. खिलाड़ियों को अधिक संख्या में रोजगार देने के प्रयास के तहत, खेल खिलाड़ी की परिभाषा को अद्यतन करने के लिए, खेल नियमों की पंजाब भर्ती 1988 के नियम 2 (डी) (ए) में संशोधन करने का निर्णय लिया.

इस निर्णय के साथ, राष्ट्रीय खेलों, वरिष्ठ राष्ट्रीय चैम्पियनशिप प्रतियोगिताओं और मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता, वर्ग एक और दो पदों पर भर्ती के पात्र होंगे.
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