पंजाब ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटाई PM मोदी की तस्वीर, मिशन फतेह का लगाया लोगो

पंजाब ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटाई PM मोदी की तस्वीर

पंजाब ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटाई PM मोदी की तस्वीर

पंजाब ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है. इससे पहले यह कार्रवाई झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य कर चुके हैं. वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अब केवल मिशन फतेह का लोगो (Mission Fateh logo) लगा है.

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चंडीगढ़. पंजाब सरकार (Punjab government) ने कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद दिए जाने वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination certificate) से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की तस्वीर हटा दी है. पंजाब ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है. इससे पहले यह कार्रवाई झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य कर चुके हैं. वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अब केवल मिशन फतेह का लोगो (Mission Fateh logo) लगा है. पंजाब सरकार ने यह कार्रवाई कई राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर आपत्ति जाहिर करने के बाद की है.

इसलिए हटाया पीएम मोदी का फोटो

बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच वैक्सीन की मांग को लेकर तनातनी चल रही है. राज्य को टीकाकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है. पंजाब सरकार विदेशों से भी ग्लोबल टेंडर करवा कर वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर चुकी है. वैक्सीन बनाने वाली मॉर्डना और फाइजर कंपनियां भी पंजाब को सीधे वैक्सीन देने से इनकार कर चुकी हैं. माना जा रहा है इस सबके चलते पंजाब सरकार ने प्रमाण पत्रों से मोदी की तस्वीर को हटाने का फैसला लिया है.


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टीकाकरण की प्राथमिकता सूची का विस्तार

उधर राज्य में 1 जून से टीकाकरण की प्राथमिकता सूची का विस्तार करके इसमें दुकानदारों और उनका स्टाफ, आतिथ्य क्षेत्र, औद्योगिक कामगार, रेहड़ी-छोटी दुकान वाले, डिलिवरी एजेंट, बस, कैब ड्राइवर-कंडक्टर और स्थानीय निकाय के मैंबर शामिल किये जाएंगे. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब तक इस आयु समूह में निर्माण श्रमिक, सह-रोगों वाले व्यक्तियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों के टीकाकरण के लिए मौजूदा प्राथमिकता सूची में 4.3 लाख व्यक्तियों को टीका लगाया जा चुका है. उन्होंने इस तथ्य पर खुशी जाहिर की कि राज्य में बहुत से दानी सज्ज्नों ने टीकाकरण फंड में योगदान किया है. दुकानदारों और उनके स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ औद्योगिक कामगार के अलावा 1 जून से लागू होने वाली इस विस्तृत प्राथमिकता सूची में होटलों, रेस्टोरेंट्स, मैरिज पैलेसों में काम करने वाला स्टाफ और केटरर, रसोइये, बैरे आदि शामिल होंगे.

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