पंजाब बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव करेगा शिरोमणि अकाली दल

शिरोमणि अकाली दल ने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है.

शिरोमणि अकाली दल ने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है.

Punjab latest news in Hindi: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि कैप्टन सरकार आम जनता के वायदों को पूरा करने में नाकामयाब रही है.

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  • Last Updated: February 28, 2021, 6:12 PM IST
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चंडीगढ़. पंजाब बजट सत्र (Punjab Budget 2021-22) के पहले दिन से शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) ने कैप्टन सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी. सोमवार 1 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दोरान शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा का घेराव का रने का ऐलान किया है. इसी कड़ी में शिअद (SAD) के सैकड़ों कार्यकर्ता चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड से सोमवार को विधानसभा की ओर कूच करेंगे.

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा (Senior leader of Shiromani Akali Dal and former Minister Dr. Daljit Singh Cheema) ने कहा है कि कैप्टन सरकार आम जनता के वायदों को पूरा करने में नाकामयाब रही है. उन्होंने कहा कि नशे से लेकर कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने के वादे भी सरकार के खोखले साबित हुए हैं. चीमा ने बताया कि शिअद के प्रधान सुखबीर बादल के नेतृत्व में सेक्टर 25 के ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, इस जनसभा के बाद उनके नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की ओर एक मार्च निकाला जाएगा.

कैप्टन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
ओराप लगाते हुए चीमा ने कहा कि कैप्टन सरकार किसानों के कर्ज माफ करने में भी नाकाम रही है. बुजुर्गों को पेंशन तक नहीं मिल रही है. इसके अलावा राज्य में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा चुकी है. स्थानीय निकाय के चुनाव में कानून व्यवस्था की बदहाली सामने आई है. सरकार अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है.
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1 से 10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र
गौरतलब है कि पंजाब सरकार का बजट सत्र 1 से 10 मार्च तक चलेगा. सत्र के दौरान 5 मार्च को बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र में राज्य 2018-19 की कैग रिपोर्ट CAG (Comptroller and Auditor General of India) और 2019 के पंजाब सरकार के वित्तीय खातों को भी सार्वजनिक किया जाएगा. साथ ही वर्ष 2019-20 के लिए विनियोग खाते, वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विनियोग विधेयक को भी सदन में पेश किया जाएगा.
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