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गन्ना किसानों के समर्थन में सिद्धू और बाजवा, अपनी सरकार से की उचित मूल्य की मांग

मुख्यमंत्री सिंह को लिखे पत्र में बाजवा ने 2021-22 सीजन के लिए गन्ने के सैप को बढ़ाकर 360 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है.

मुख्यमंत्री सिंह को लिखे पत्र में बाजवा ने 2021-22 सीजन के लिए गन्ने के सैप को बढ़ाकर 360 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है.

Punjab News: नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार से कहा कि शेष बकाया का भी जल्द भुगतान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड की तुलना में राज्य की सुनिश्चित कीमत बहुत कम है. कृषि के पथ प्रदर्शक के रूप में पंजाब का राज्य परामर्श मूल्य (SAP) बेहतर होना चाहिए.

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    चंडीगढ़. राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा (Pratap Singh Bajwa) और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पंजाब के जालंधर में आंदोलन कर रहे गन्ना किसानों के समर्थन में उतर आए हैं. गन्ना किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) की आज मंगलवार को होने वाली बैठक से पहले  बाजवा और सिद्धू ने गन्ने के लिए बेहतर राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की मांग की है.

    मुख्यमंत्री सिंह को लिखे पत्र में बाजवा ने 2021-22 सीजन के लिए गन्ने के सैप को बढ़ाकर 360 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इससे राज्य में गन्ना उत्पादकों के लिए एक स्थायी फसल बन जाएगी.उन्होंने कहा कि एसएपी में पिछले चार साल (2017-18 से) में वृद्धि नहीं हुई है. यह 310 रुपये प्रति क्विंटल पर बना हुआ है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा ने 2021-22 सीजन के लिए 358 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की थी, जबकि पीएयू, लुधियाना और शुगरफेड ने खेती की लागत को ध्यान में रखते हुए 350 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की थी.

    यह भी पढ़ें: Farmer Protest: गन्ने की कीमतों को लेकर पंजाब में आंदोलन का 5वां दिन, 27 ट्रेनें रद्द; CM संग होगी किसानों की बैठक

    नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से तुरंत हल करने की जरूरत है. हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तुलना में राज्य द्वारा दी जाने वाली कीमत बहुत कम है. पंजाब में गन्ने का मुल्य बेहतर होना चाहिए. उन्होंने किसानों को 483 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान जारी करने के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि 117.60 करोड़ रुपये सहकारी मिलों के लिए, 54.96 करोड़ रुपये और निजी मिलों के लिए 62.64 करोड़ रुपये की राशि अभी भी 2020-21 सीजन के लिए लंबित है.

    सिद्धू ने सरकार से कहा कि शेष बकाया का भी जल्द भुगतान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड की तुलना में राज्य की सुनिश्चित कीमत बहुत कम है. कृषि के पथ प्रदर्शक के रूप में पंजाब का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) बेहतर होना चाहिए.

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