राजस्थान: सचिवालय के 24 कर्मचारियों को Corona, पंचायती राज विभाग 17 जुलाई तक बंद
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राजस्थान: सचिवालय के 24 कर्मचारियों को Corona, पंचायती राज विभाग 17 जुलाई तक बंद
कोरोना के मामले कम नहीं हुए तो सचिवायल में एंट्री पर रोक लग सकती है.

Rajasthan Coronavirus Live Update: ग्रामीण पंचायती राज विभाग के दो कार्मिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव (Corona Positive) आने के बाद आईएएस (IAS) अधिकारी वीरेंद्र सिंह बाकावत की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है.

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जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) शासन का सचिवालय जहां मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स अपने दफ्तर में बैठकर पूरे प्रदेश के लिए नीति और नियम बनाते हैं अब वह भी कोरोना वायरस (Corona Pendamic) के संक्रमण से नहीं बचा सका. शासन सचिवालय में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चपेट में ले रहा है. सचिवालय में अब तक करीब 2 दर्जन अधिकारी और कर्मचारी कोरोना (COVID-19) की चपेट में आ गए हैं. सचिवालय स्थित गृह विभाग, राजस्व विभाग, पंचायतीराज विभाग, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेंटर, समेत अन्य विभागों में कोरोना घुसपैठ कर रहा है. ग्रामीण पंचायती राज विभाग के दो कार्मिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आईएएस अधिकारी वीरेंद्र सिंह बाकावत की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. राजस्व विभाग में कार्यरत एक महिला लिपिक के पिता और भाई की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि पूर्व में जिन कार्मिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी.



ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग 17 तक बंद

सचिवालय के लोकायुक्त बिल्डिंग में स्थित ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के दो कार्मिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब पंचायती राज विभाग को 17 जुलाई तक के लिए सील कर दिया गया है. विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दूरभाष से काम करेंगे और मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं. राजस्व विभाग ग्रुप 3 में कार्यरत एक महिला के पिता और भाई की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ग्रुप 3 को सील कर दिया गया है.








लग सकती है एंट्री पर रोक

सचिवालय प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी शासन सचिवालय में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या पर लगाम नहीं मिल पा रही है. अगर आलम यही रहा तो शासन सचिवालय में मंत्रियों और अधिकारियों का बैठना मुश्किल हो जाएगा. फिलहाल शासन सचिवालय में आगंतुकों को विशेष अनुमति के तहत प्रवेश दिया जा रहा है. यदि ऐसा ही चलता रहा तो सचिवालय प्रशासन को एक बार फिर बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर रोक लगानी पड़ सकती है.



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