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CBSE की तर्ज पर विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करे सरकार- देवनानी
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Abhijeet Dave | News18 Rajasthan
Updated: April 2, 2020, 9:32 PM IST
CBSE की तर्ज पर विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करे सरकार- देवनानी
देवनानी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सब जगह तनाव की स्थिति है.

पूर्व शिक्षा मंत्री एवं बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) को पत्र लिखकर सीबीएसई (CBSE) की तर्ज प्रदेश में भी कक्षा 1 से 9 और 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट (Promotions) करने की मांग की है.

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अजमेर. पूर्व शिक्षा मंत्री एवं बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) को पत्र लिखकर सीबीएसई (CBSE) की तर्ज प्रदेश में भी कक्षा 1 से 9 और 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट (Promotions) करने की मांग की है. इसके साथ ही पेंशनभोगियों को हर साल अप्रेल में जीवित होने के प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता से आंशिक राहत देने की मांग की है.

विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए
देवनानी ने सीएम अशोक गहलोत को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितयों में स्कूल शिक्षा की कक्षा 10 और 12 को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए. देवनानी ने कहा कि वर्तमान शैक्षिक-सत्र में राजस्थान बोर्ड से संबंधित स्कूलों में कक्षा 1 से 7, 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू भी नहीं हुई हैं. 8वीं बोर्ड के 2 पेपर और 10वीं तथा 12वीं बोर्ड के भी कुछ पेपर स्थगित हो गए हैं.

मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाएं



देवनानी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सब जगह तनाव की स्थिति है. लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता हो रही है वहीं लॉकडाउन के चलते कई अन्य समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं. ऐसे माहौल के बीच विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन के परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. यह उनके तनाव को और बढ़ा रहे हैं. ऐसे में सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार भी लाखों विद्यर्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति देते हुए कक्षा 1 से 9 और 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करें.



सरकार पेंशनभोगियों को राहत दें
इसके साथ ही देवनानी ने प्रदेश के लाखों पेंशनभोगियों की समस्या का भी अपने पत्र में जिक्र करते हुए लिखा है पेंशनभोगियों को हर साल अप्रेल को अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र देना होता है. उसके आधार पर उन्हें सुविधाएं जारी रहती हैं. मौजूदा हालात के चलते राज्य सरकार इसमें भी शिथिलता बरते. महासंकट के इस समय में आवश्यक सेवाएं जारी रखने वाले पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मचारियों, मीडियाकर्मियों और संविदाकर्मियों के लिए भी राज्य सरकार बीमा सुविधा उपलब्ध कराए.

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First published: April 2, 2020, 9:29 PM IST
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