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Rajasthan: इन 7 जिलों के 3704 गांव अभावग्रस्त घोषित, किसानों को अनुदान देने की मंजूरी

Rajasthan: इन 7 जिलों के 3704 गांव अभावग्रस्त घोषित, किसानों को अनुदान देने की मंजूरी

सीएम अशोक गहलोत ने अतिवृष्टि से प्रभावित 7 जिलों के किसानों के साथ ही उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को बड़ी राहत दी.

सीएम अशोक गहलोत ने अतिवृष्टि से प्रभावित 7 जिलों के किसानों के साथ ही उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को बड़ी राहत दी.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को दो बड़े निर्णय लिए. पहले निर्णय में उन्होंने प्रदेश के अतिवृष्टि से प्रभावित 7 जिलों के किसानों के साथ को अनुदान देने की ऐलान किया. दूसरे निर्णय में सीएम ने उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को बड़ी राहत दी है. उत्तराखंड त्रासदी में जान गंवाने वाले के आश्रित परिजन को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी.

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जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो बड़े निर्णय करते हुए अतिवृष्टि से प्रभावित 7 जिलों के किसानों के साथ ही उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को बड़ी राहत दी है. अतिवृष्टि प्रभावित 7 जिलों के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय करते हुए प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान- अनुदान का वितरण करने की मंजूरी दी है. वही जिन गांवों में 33% या उससे ज्यादा फसल में खराबा हुआ है ऐसे 3704 गांव अभावग्रस्त घोषित किए हैं. मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से किसानों को बड़ा संबल मिलेगा. सीएम गहलोत ने खराबे के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए थे और इस विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है.

प्रदेश के धौलपुर, टोक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी. कोटा और बारा के 3704 गांवो में खरीफ फसलों में 33 प्रतिशत और इससे अधिक खराबे की सूचना प्राप्त हुई है जिन्हें अभावग्रस्त घोषित किया गया है. इनमें बारां के 1236, बूंदी के 469, धौलपुर के 72, झालावाड़ के 1177, कोटा के 485, सवाई माधोपुर के 41 और टोंक के 224 गांव शामिल हैं. उधर मुख्यमंत्री ने दूसरा संवेदनशील निर्णय करते हुए उत्तराखण्ड त्रासदी राहत पैकेज में अनुकम्पात्मक नियुक्ति बहाल करने को मंजूरी दी है. साल 2013 में हुई उत्तराखण्ड त्रासदी के पीड़ितों को संबल देने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है.

त्रासदी में राजस्थान के कई निवासियों की मृत्यु हुई थी साथ ही कई लोग लापता हो गए थे. उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तराखण्ड जाकर हालात का जायजा लिया था और पीड़ित परिवारों को संबल देने के लिए 29 जुलाई 2013 को राहत पैकेज जारी किया था. राहत पैकेज में मृतकों के एक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का प्रावधान कर नियुक्तियां शुरू की गई थी. लेकिन दिसंबर 2013 में नई सरकार बनने के बाद प्रावधान खत्म कर दिया गया था.

वहीं मुख्यमंत्री ने ‘इन्वेस्ट राजस्थान – 2022’ समिट की तैयारियों की भी समीक्षा की. जनवरी माह में जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर जेईसीसी में यह समिट आयोजित होनी है . सीएम गहलोत ने इसे लेकर अच्छी तैयारियां करने के अधिकारियों को निर्देश दिए साथ ही कहा कि विभिन्न देशों के दूतावासों से सम्पर्क किया जाए.

Tags: Ashok gehlot, Rajasthan news, Rajasthan news in hindi

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