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EWS Reservation: अशोक गहलोत सरकार ने उठाया एक और राहतभरा ये कदम
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Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: February 11, 2020, 12:12 PM IST
EWS Reservation: अशोक गहलोत सरकार ने उठाया एक और राहतभरा ये कदम
कार्मिक विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार बाहरी राज्यों से आकर यहां रह रहे लोगों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा.

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) को लेकर एक और राहतभरा कदम उठाया है. सरकार ने यहां निवास कर रहे दूसरे राज्यों के आर्थिक पिछड़ों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सर्टिफिकेट (Certificate) बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर कर उन्हें राहत (Relief) दी है.

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जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) को लेकर एक और राहतभरा कदम उठाया है. सरकार ने यहां निवास कर रहे दूसरे राज्यों के आर्थिक पिछड़ों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सर्टिफिकेट (Certificate) बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर कर उन्हें राहत (Relief) दी है. इस संबंध में राज्य के कार्मिक विभाग (Personnel department) ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

सर्टिफिकेट बनाने के लिए यह करना होगा
कार्मिक विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार बाहरी राज्यों से आकर यहां रह रहे लोगों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पूर्व में जिस राज्य से उसका संबंध है वहां का शपथ-पत्र देना होगा.  उसे यदि वहां से कोई वार्षिक आय हो रही है तो उसके संबंध में वहां के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी शपथ-पत्र पेश करना होगा. उसके बाद राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी स्थानांतरित होकर आए व्यक्ति की वहां की आय और वर्तमान निवास स्थान की आय का संयुक्त रूप से गठन करते हुए राज्य के नियमों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

जिला कलेक्टर्स को जारी  किए आदेश

राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी करने से बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से राजस्थान निवास कर रहे लोगों को राहत मिली है. सर्टिफिकेट बनने पर उन्हें इसका फायदा मिल पाएगा. दरअसल राज्य के कार्मिक विभाग को काफी दिनों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि अन्य राज्यों से राजस्थान में आकर यहां निवास कर रहे लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने में कोताही बरती जा रही है. इसी के मद्देनजर कार्मिक विभाग में सभी जिला कलेक्टर और सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश जारी किया है. उल्लेखनीय है इससे पूर्व गहलोत सरकार ने  EWS आरक्षण से संपत्ति संबधी प्रावधान को हटा दिया था.

 

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First published: February 11, 2020, 12:03 PM IST
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