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अलवर: बंद नहीं हुए प्रदूषण फैलाने वाले क्रेशर, प्रशासन कर रहा कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार

Rajendra Prasad Sharma | News18 Rajasthan
Updated: November 2, 2019, 5:21 PM IST
अलवर: बंद नहीं हुए प्रदूषण फैलाने वाले क्रेशर, प्रशासन कर रहा कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार
राज्य प्रदूषण मंडल ने अलवर और भरतपुर में प्रदूषण फैला रहे क्रेशरों तथा लोहा गलाने वाली कंपनियों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

दिल्ली और एनसीआर (Delhi and NCR) में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) के बावजूद अलवर जिले (Alwar district) में अभी तक क्रेशर ( crusher) और प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को बंद नहीं किया गया है.

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अलवर. दिल्ली और एनसीआर (Delhi and NCR)  में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) के बावजूद अलवर जिले (Alwar district) में अभी तक क्रेशर ( crusher) और प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को बंद नहीं किया गया है. जिला प्रशासन (District administration) का तर्क है कि प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों और क्रेशरों का सर्वे (Survey of crushers) करने के लिए कमेटी (committee) का गठन किया गया है. कमेटी की रिपोर्ट (Report) मिलने के बाद प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों और क्रेशरों को बंद किया जाएगा.

राज्य प्रदूषण मंडल के आदेश हुए बेअसर
राज्य प्रदूषण मंडल ने अलवर और भरतपुर में प्रदूषण फैला रहे क्रेशरों तथा लोहा गलाने वाली कंपनियों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके बावजूद जिला प्रशासन कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है. अलवर जिला प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये की वजह से भिवाड़ी और अलवर जिले सहित दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार खरतनाक स्तर तक फैल रहा है.

जहरीली हो गई है हवा

दिल्ली एनसीआर में शामिल दो दर्जन से अधिक शहरों में शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खतरनाक स्तर 400 को पार कर चुका है. भिवाड़ी देश में सबसे प्रदूषित टॉप 5 शहरों की सूची में शामिल है. राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड ने शुक्रवार को अलवर और भरतपुर जिले में 250 स्टोन क्रेशर और हॉट मिक्स प्लांट को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भी कोयला और अन्य ईंधन के उपयोग से चलने वाली करीब 125 इंडस्ट्रीज बंद करने के आदेश अभी तक प्रभावी नहीं हो पाए हैं.

प्रशासन कर रहा है कमेटी की रिपोर्ट का इंतजारजयपुर
उल्लेखनीय है कि कि प्रदूषण को लेकर ईपीसीए की रिपोर्ट और पराली जलाने जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर को सुनवाई करेगा. अलवर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया की राज्य प्रदूषण मंडल का पत्र मिला है. उंसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद प्रदूषण फैलाने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी.
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First published: November 2, 2019, 5:17 PM IST
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