राजस्थान: अलवर के केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद लगी भीषण आग

दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया. (सांकेतिक फोटो)

राजस्थान के अलवर जिले के एक केमिकल फैक्ट्री (Chemical factory)  में भीषण आग लग गई. धमाकों की आवाज से लोगों में दहशत का माहौल रहा. फिलहाल दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है.

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अलवर. राजस्थान में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. अलवर (Alwar) जिले के कोटकासिम क्षेत्र के जोड़ियां गांव में स्थित केमिकल फैक्ट्री (Chemical factory) में भीषण आग (Fire) लगने से हड़कंप मच गया. केमिकल से भरे ड्रामों में विस्फ़ोट होने से दूर-दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी. फेक्ट्री से काफी दूर तक आग की लपटें भी दिखाई दी. धमाकों ओर आग की लपटो से लोगो मे दहशत का माहौल बन गया. बता दें कि कोटकासिम क्षेत्र के जौड़िया गांव की आखरी सीमा के पास हरियाणा बॉर्डर पर ये फैक्ट्री स्थित है.

आग की लपटें ओर धमाकों की वजह से आसपास के लोग अपने घर छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं. पुलिस और प्रसासन का कहना है कि ये केमिकल फैक्ट्री सुनसान इलाके में है. इसलिए लोगो को कोई खतरा नहीं है. घटना की जानकारी मिलते की दमकर्मी टीम मौके पर पहुंची और आग को  काबू करने में जुट गई. स्थानीय पुलिस का कहना है 15 ड्रम तारपीन जल गए है. करीब एक घण्टे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है.

सरकार का बड़ा फैसला

राजस्थान में किसानों के उत्पीड़न पर तीन से सात साल की सजा और पांच लाख जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है. मंडी या व्यापारिक केंद्रों पर किसान से फसल खरीदने की बात तय होने या करार होने के बाद भी उनकी फसल नहीं खरीदने और तीन दिन बाद भी खरीद का भुगतान नहीं करने को किसान का उत्पीड़न माना जाएगा. मंडी में व्यापारियों को किसान की उपज खरीदने के तीन दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर सजा और जुर्माना लगाया जाएगा.

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कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) राजस्थान संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है. संविदा खेती यानी कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गये हैं. संविदा खेती में किसान को एमएसपी से कम दर पर करार के लिए मजबूर करने पर सात साल तक की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. राजस्थान विधानसभा में शनिवार को ये बिल पेश किया गया. सोमवार को इसे पारित कराया जाएगा. विधेयक में किए प्रावधानों के मुताबिक किसान को तीन दिन में फसल का भुगतान करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करना उत्पीड़न माना जाएगा.

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