जनसुनवाई के दौरान मंत्री जूली ने सांसद बाबा बालकनाथ के खिलाफ कह दी ये बात, शुरू हुआ विवाद

प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जलसंकट जारी है. जयपुर में जनसुनवाई के दौरान श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने सांसद बाबा बालकनाथ के खिलाफ ऐसी बात कह दी जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है.

Rajendra Prasad Sharma | News18 Rajasthan
Updated: June 3, 2019, 4:17 PM IST
जनसुनवाई के दौरान मंत्री जूली ने सांसद बाबा बालकनाथ के खिलाफ कह दी ये बात, शुरू हुआ विवाद
टीकाराम जूली, श्रम राज्य मंत्री जन सुनवाई के दौरान
Rajendra Prasad Sharma | News18 Rajasthan
Updated: June 3, 2019, 4:17 PM IST
अलवर में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है. जिले में पानी को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है. लोकसभा चुनाव में विजेता रहे भाजपा के बाबा बालकनाथ ने कहा है  कि अलवर की पानी की किल्लत को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी. राजस्थान सरकार में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने सोमवार को एक बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. जूली ने कहा कि बाबा बालकनाथ पानी की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी. प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और बिजली और पानी जैसी मामले राज्य सरकार के जिम्मे आते हैं.

मंत्री टीकाराम जूली की जनसुनवाई में उठा पानी का मुद्दा 

श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली सोमवार को शहर के मोती डूंगरी स्थित पार्टी कार्यालय पर जनसुनवाई की. इस दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखीं. अलवर के ढ़हरा गांव निवासी महिलाओं का कहना था कि गांव में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है. दूसरे गांव से जाकर पानी लाना पड़ता है. महिलाओं की इस समस्या के समाधान की गुहार पर मंत्री ने 1 महीने का समय मांगा. यदि एक महीने में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से मंत्री को अवगत कराया जाएगा.

चंबल का पानी नहीं आया तो कांग्रेस करेगी आंदोलन

इस दौरान श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली का कहना था कि अलवर में पानी का संकट लंबे समय से बना है. जिसके समाधान के लिए चंबल से पानी लाने की योजना कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में ही बना दी थी लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं हो पाई. अब केंद्र सरकार और अलवर सांसद बालकनाथ से उम्मीद जताई जा रही है कि चंबल का पानी को लेकर आएं.  यदि 6 महीने में चंबल का पानी नहीं आया तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को मजबूर होगी.
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First published: June 3, 2019, 4:03 PM IST
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