कोर्ट के आदेश पर नीलाम होगी कलेक्टर की कार! कुर्की का दिया आदेश

News18 Rajasthan
Updated: August 29, 2019, 3:14 PM IST
कोर्ट के आदेश पर नीलाम होगी कलेक्टर की कार! कुर्की का दिया आदेश
भरतपुर के कलेक्टर की कार पर कुर्की वारंट चस्‍पा करते सेल अमीन. फोटो : न्यूज 18 राजस्थान

जिला प्रशासन (District administration) द्वारा मनरेगा (MNREGA) में पात्र महिला को जिला ग्राम रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) ने भरतपुर जिला कलेक्टर (Bharatpur District Collector) की कार को कुर्क करने का आदेश दिया है.

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जिला प्रशासन (District Administration) द्वारा मनरेगा (MNREGA) में पात्र महिला को जिला ग्राम रोजगार सहायक (District Village Employment Assistant) पद पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate) ने सख्‍त रुख अपना लिया है. एसीजीएम ने भरतपुर जिला कलेक्टर (Bharatpur District Collector) की कार और जिला परिषद (District Council) के फर्नीचर (Furniture) को कुर्क कराने के आदेश जारी किए हैं. गुरुवार को कोर्ट के सेल अमीन ने जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर पर कुर्की का वारंट चस्पा कर दिया. अगर एक महीने में पात्र महिला चंचल शर्मा को नियुक्ति नहीं दी गई तो जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर की सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाएगी.

न्यायालय ने चार महीने पहले दिया था आदेश
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ शर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 में खोखर गांव निवासी चंचल शर्मा ने मनरेगा (उस वक्‍त नरेगा) में जिला ग्राम रोजगार सहायक पद के लिए आवेदन किया था. इसके लिए वह पूरी तरह से पात्रता रखती थीं, लेकिन किसी कथित उच्च सिफारिश को आधार मानकर 'अपात्र महिला' का चयन कर उसे नियुक्ति दे दी गई. पीड़ित महिला चंचल शर्मा ने अपने साथ हुए अन्याय की गुहार न्यायालय में लगाई और परिवाद प्रस्तुत किया. न्यायाधीश ने चार महीने पहले महिला को पात्र मानते हुए उसे नियुक्ति देकर ज्वॉइन कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया. इस दौरान महिला नौकरी के लिए भटकती रही.

न्यायालय ने एक महीने का दिया है समय

आदेश के बाद भी पात्र महिला को नौकरी नहीं देने पर न्यायधीश ने इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को कुर्क कर नीलामी राशि से पीड़िता को भुगतान कर उसकी भरपाई करने के निर्देश दिए हैं. एडवोकेट श्रीनाथ शर्मा ने बताया कि यदि एक महीने में महिला को जिला प्रशासन द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती है तो सार्वजनिक रूप से जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को नीलाम किया जाएगा.

(रिपोर्ट: शिव कुमार वशिष्ठ) 

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First published: August 29, 2019, 2:53 PM IST
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