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बिजली दरों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने उठाई श्वेत पत्र जारी करने की मांग

Agencies
Updated: September 24, 2016, 8:09 PM IST
बिजली दरों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने उठाई श्वेत पत्र जारी करने की मांग
नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी(फोटो: फेसबुक पेज से साभार)

भाजपा राज में पौने तीन साल में दूसरी बार बढ़ोतरी पर नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि राज्य सरकार बिजली कंपनियों पर श्वेत पत्र जारी करे.

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राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों ने गहराई तक अपना मकड़जाल फैला लिया है और इनकी कार्यप्रणाली प्रदेश के हित में नहीं है.
उन्होंने कहा कि ये बिजली कंपनियां वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं और बिजली चोरी रोक पाने में नाकाम है. डूडी ने कहा कि इन सभी कारणों से इन कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ रहा है जिसे कम करने के लिए प्रदेश की आम जनता का शोषण हो रहा है.

श्वेत पत्र जारी करे सरकार:
भाजपा राज में पौने तीन साल में दूसरी बार बढ़ोत्तरी को जनविरोधी बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि राज्य सरकार बिजली कंपनियों पर श्वेत पत्र जारी करे. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश का दूरगामी हित सबसे बड़ा है और राज्य सरकार को बिजली कंपनियों को लेकर सख्त फैसले लेने होंगे. इसलिए प्रदेश हित में श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि आखिरकार किन वजहों से बिजली कंपनियों का आंतरिक वित्तीय प्रबंधन, भ्रष्टाचार और बिजली की चोरी किसी के नियंत्रण में नहीं है. ये कंपनियां अपने मकड़जाल में मध्यम वर्ग, किसान, बीपीएल सभी वर्गों का शोषण कर रही है.

तीन साल में दूसरी बार दाम बढ़ाने की नौबत:
उन्होंने कहा कि दो साल पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने भाषण में राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंधन में व्यापक सुधार की जरूरत बताई थी और इन कंपनियों के ऑडिट की घोषणा भी की थी. लेकिन दो साल में मुख्यमंत्री ने कोई कदम नहीं उठाया. यदि मुख्यमंत्री गंभीर होतीं तो प्रदेश में पौने तीन साल में दूसरी बार 9.6 प्रतिशत दाम बढ़ाने की नौबत नहीं आती. इसलिए इस वृद्घि के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दोषी हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेष की बिजली कंपनियां एक लाख हजार करोड़ रूपये के घाटे में डूब चुकी हैं और करीब पौने नौ रुपए की दर से बिजली बना रही है.

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First published: September 24, 2016, 9:47 AM IST
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