चूरू. आनंदपाल गैंग (Anandpal Gan) ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है. ताजा मामला आनंदपाल गैंग की ओर से एक सरकारी वकील (Public Prosecutor) से 10 लाख रुपये की रंगदारी (Extortion) मांगने का आया है. सुजानगढ़ एडीजे न्यायालय के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट करणीदान चारण ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया है. उन्होंने एक व्यक्ति पर धमकी देने का आरोप लगाया है. पुलिस को दी गई रिपोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने बताया है धमकी देने वाले ने खुद को आनंदपाल गैंग का आदमी बताया है. इस घटना के बाद वकील ने पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है. आनंदपाल भले ही खुद पुलिस एनकाउंटर मारा जा चुका हो लेकिन उसकी गैंग अब फिर से सक्रिय होने लग गई है.
पुलिस के अनुसार सुजानगढ़ निवासी पंकज खेतान ने अपने आप को आनंदपाल गैंग का सदस्य बताते हुये जयपुर में कारोबार संभालने की बात कही है. वह हाल ही में करणीदान चारण के सरकारी और निजी कार्यालय में आया था. उसने सरकार बनाम जीतू उर्फ जितेंद्र और सरकार बनाम रामसिंह आदि प्रकरण में आनंदपाल गैंग से जुड़े मुल्जिमों को अनुचित लाभ देने की पेशकश करते हुए 2 लाख रिश्वत का प्रलोभन दिया.
सरकारी अधिवक्ता को कहा- तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा
सरकारी अधिवक्ता का आरोप है कि पिछली तारीख पेशी पर मोंटी उर्फ महिपालसिंह ने उनको धमकी दी कि बहुत बड़ा पीपी हो गया है. हमें नहीं जानता है. चारण का आरोप है कि 17 दिसंबर को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया. मोबाइल करने वाले व्यक्ति ने अपने आपको पंकज खेतान बताकर कहा कि तुमने हमारी गैंग से पंगा लिया है. इसका खामियाजा तुम्हे भुगतना पड़ेगा.
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सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग
बकौल चारण इससे घबराकर उन्होंने फोन काट दिया. इसी प्रकार कई अन्य धमकी भरे व्हाट्स एप पर मैसेज आने की जानकारी भी दी गई है. चारण ने बताया है कि फिर पंकज खेतान का फोन आया कि अब पैसे हम नहीं, तुम दोगे. अगर 10 लाख नहीं दिये तो मंजीत सिंह तुम्हारी हत्या करवा देंगे. चारण ने पंकज खेतान पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा मुहैया करवाये जाने और मामले में कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.
इन प्रकरणों को लेकर दी गई है धमकी
उल्लेखनीय है कि सरकार बनाम जितू उर्फ जितेंद्र तेहनदेसर का गुमानाराम जाट हत्याकांड का मामला है. जबकि दूसरा मामला गनोड़ा हत्याकांड तथा तीसरा मामला सीताराम चौधरी पर फायरिंग का प्रकरण है. इन मामलो की पैरवी में आरोपियों को अनुचित लाभ देने के लिए सरकारी वकील पर दबाव बनाया जा रहा है.
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