COVID-19: गहलोत सरकार के 26 ब्यूरोक्रेट्स करेंगे प्रवासी राजस्थानियों की मदद

जयपुर. कोरोना वारयस (Coronavirus) के संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश में जारी लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. ऐसे में देश के विभिन्‍न राज्‍यों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानवासियों की मदद के लिए गहलोत सरकार ने नोडल अधिकारी की नियुक्‍ति की है. ये अधिकारी बाहरी राज्‍यों में रह रहे राजस्‍थानवासियों की समस्‍याओं का निराकरण करेंगे.

बतौर नोडल अफसर नियुक्‍त किए गए ब्‍यूरोक्रेट्स में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 26 अधिकारियों को नियुक्‍त किया गया है. इसके अलावा, आईएफएस अधिकारियों की भी नोडल अफसर के रूप में तैनाती की गई है. इन अधिकारियों की मुख्‍य जिम्‍मेदारी दूसरे राज्‍यों में रह रहे राजस्‍थानीवासियों की मदद करना भी है.

इन अधिकायरियों को सौंपी गई राज्‍यवार जिम्‍मेदारी
राजस्‍थान काडर के आईएएस अधिकारी प्रवीण गुप्‍ता और आईपीएस संजय अग्रवाल को उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड का नोडल अधिकारी बनाया गया है. वहीं टी जे कविथा और धीरज श्रीवास्तव को दिल्‍ली, श्रेया गुहा और सुमित विश्वास को पश्चिम बंगाल, गायत्री ए राठौड़ और गोविंद गुप्ता को गुजरात का नोडल अधिकारी बनाया गया है. वहीं, डॉ. दीप नारायण पांडेय और भूपेंद्र साहू को मध्‍य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ की जिम्‍मेदारी दी गई है.


राजस्‍थान सरकार ने मुग्धा सिन्हा और विकास कुमार को महाराष्‍ट्र, नवीन महाजन और सुनील दत्त को पंजाब और जम्‍मू-कश्‍मीर, हेमंत कुमार गेरा और जंगा श्रीनिवास को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का नोडल अधिकारी बनाया है. डॉ. आर वेंकटेश्वरन और बीजू जॉर्ज जोसेफ को तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का नोडल अधिकारी बनाया गया है. ओडिशा की जिम्‍मेदारी विष्णु चरण मलिक और उत्कल रंजन साहू को दी गई है. वहीं, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में रह रहे राजस्‍थानवासियों की देखभाल अश्विनी भगत और संजीव कुमार करेंगे.

दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाएंगे अधिकारी
सभी अधिकारी कोरोना वायरस को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे. साथ ही, प्रवासी राजस्थानियों के सामने आ रही समस्याओं का तुरंत निदान करेंगे. साथ ही अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान में किसी भी प्रवासी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. साथ में, देश के अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थानवासियों को भी कोरोना संकट से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े.

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