रोडवेज डिपो के चीफ मैनेजर भंवरलाल जाट
रिपोर्ट – जुगल कलाल
डूंगरपुर. रोडवेज विभाग के लिए आम तौर पर संसाधनों की कमी और समय पर वेतन नहीं मिलने की खबरें ही सुर्खियां बनती हैं, लेकिन तमाम अभावों के बीच यदि कुछ अच्छा करने की नीयत हो, तो रास्ते खुद-ब-खुद खुल जाते हैं. डूंगरपुर रोडवेज डिपो के चीफ मैनेजर भंवरलाल जाट के प्रयासों से 78 परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा.
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) व सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों, लघु व सीमांत कृषकों व संविदा कर्मियों का पूरा प्रीमियम 850 रूपये का भुगतान राज्य सरकार वहन करती है. इसके बावजूद कुछ ऐसे परिवार हैं, जो इन श्रेणियों में नहीं हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि चिरंजीवी योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए 850 रूपये का सालाना प्रीमियम नहीं चुका पाते हैं. इन्हीं परिवारों को ध्यान में रखते हुए डूंगरपुर रोडवेज परिवार ने एक व्यक्ति एक परिवार की तर्ज पर चिरंजीवी योजना का लाभ दिलवाने का बीड़ा उठाया.
सभी ने मिलकर किए 66 हज़ार रूपये एकत्रित
डूंगरपुर रोडवेज डिपो के चीफ मैनेजर भंवरलाल जाट ने बताया कि चिरंजीवी योजना के तहत गरीब से गरीब आदमी को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क उपचार मिल रहा है.
डूंगरपुर जिले की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे परिवार भी हैं, जो 850 रूपये का प्रीमियम नहीं भर सकते. ऐसे परिवारों के लिए हमने एक छोटा-सा प्रयास करते हुए 78 परिवारों के लिए 850 की दर से 66 हजार 300 रूपये एकत्रित किए हैं. इनसे 78 परिवारों का चिरंजीवी योजना में पंजीकरण करवाया जाएगा. यह कार्य निरंतर जारी रहेगा, जब तक कि जिले के हर परिवार का चिरंजीवी योजना में पंजीकरण न हो जाए. रोडवेज के टैक्नीकल, ड्राइवर, कंडक्टर, ऑफिस स्टाफ ने अपनी इच्छा से इस कार्य के लिए योगदान दिया है.
जिला कलक्टर ने सराहा, अन्य विभाग भी आगे आएं
जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने चीफ मैनेजर भंवरलाल जाट के प्रयासों की सराहना करते हुए जिले के अन्य विभागों को भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीब परिवारों के पेड सबस्क्रिप्शन के लिए आगे आने की अपील की है. जिला कलक्टर ने कहा कि यदि कोई भी विभाग चिरंजीवी बीमा योजना में अपना योगदान देना चाहता है, तो संबंधित उपखंड अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है.इसके लिए विभागवार लक्ष्य भी आवंटित किए गए हैं.
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