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Ambulance Strike: गहलोत सरकार की ओर से 25 प्रतिशत वेतन बढ़ाने की सिफारिश, कर्मचारी असहमत

News18 Rajasthan
Updated: November 5, 2019, 4:01 PM IST
Ambulance Strike: गहलोत सरकार की ओर से 25 प्रतिशत वेतन बढ़ाने की सिफारिश, कर्मचारी असहमत
एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने बेसिक वेतन में बढ़ोत्तरी का विरोध किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में एंबुलेंस कर्मचारियों और सरकार के बीच गतिरोध को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई. सरकार कर्मचारियों का वेतन 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश (Salary Increase Recommendation) की बात कही. एंबुलेंस कर्मचारी संगठन इस वेतन बढ़ोत्तरी का विरोध किया.

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जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत एम्बुलेंस (108 Ambulance) कर्मियों की वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग पर सरकार के साथ अभी तक सहमति नहीं बन सकी है. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में एंबुलेंस कर्मचारियों और सरकार के बीच गतिरोध को लेकर मंगलवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि कर्मचारियों का वेतन 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश (Salary Increase Recommendation) की गई है. इसपर एंबुलेंस कर्मचारी संगठन की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि ये वेतन बढ़ोत्तरी न्यूनतम वेतन में कर रही है जिससे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है. सरकार (Rajasthan Government) और एंबुलेंस कर्मचारी संगठन के बीच इस गतिरोध पर जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने सरकार से दस्तावेज तलब करते हुए अगली सुनवाई 13 नवंबर के लिए मुल्तवी कर दी.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्य्क्ष की वीरेंद्र सिंह ओर से कहा गया कि दोनों मांगों पर सरकार के साथ उनकी सहमति नहीं बन पाई. वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि हमने वेतन में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की है. इसका यूनियन अध्य्क्ष ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी कर रही है जिससे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा.

कोर्ट में सरकार से हुई उस वार्ता से असहमति जताई गई है. सरकार से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो सरकार ने 25% वेतन बढ़ाने की बात कही लेकिन यूनियन की ओर से इसे खारिज करते हुए ऐसा नहीं होना बताया. इस पर कोर्ट ने सरकार वेतन कितना बढ़ाया है? कैसे बढ़ाया है? इसके दस्तावेज पेश करने करने के आदेश देते हुए अगली सुनवाई 13 नवंबत तय की है. वी
रेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान एंबुलेंस महासंघ

हड़ताल या काम, अब 13 नवंबर को होगा तय

कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान सरकार और एंबुलेंस (Ambulance) कर्मचारी यूनियन के बीच बात नहीं बनी तो प्रदेश में फिर से एंबुलेंस हड़ताल शुरू हो सकती है. इससे पहले शुक्रवार को इस मसले पर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में सुनवाई के बाद एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल खत्म की थी. अब जिन दो मसलों पर अहसमति हैं उन पर एक बार फिर सरकार और एंबुलेंस कर्मचारी संगठन दोनों कोर्ट के समक्ष 13 नवंबर को अपनी बात रखेंगे.
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First published: November 5, 2019, 3:54 PM IST
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