Rajasthan: प्रदेश में अगले 4 साल में बनेंगी 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जल्द चुनाव भी कराये जायेंगे
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Rajasthan: प्रदेश में अगले 4 साल में बनेंगी 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जल्द चुनाव भी कराये जायेंगे
सीएम अशोक गहलोत ने भूमि विकास बैंकों का केन्द्रीय सहकारी बैंकों में विलय के प्रस्ताव का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं.

राजस्थान में अगले चार बरसों में चरणबद्ध रूप से 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Gram service cooperative societies) का गठन किया जायेगा. वहीं सहकारी समितियों के लंबित चल रहे चुनाव (elections) भी शीघ्र ही करवाये जायेंगे.

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जयपुर. प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिये खुशखबरी (Good News) है. राजस्थान में अगले चार साल में 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों (New GSS ) का गठन किया जायेंगे. सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने इसके निर्देश जारी कर दिये हैं. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय अपने जन-घोषणा पत्र में प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की घोषणा की थी. इसकी पालना में अब हर साल 500 और चार साल में 2000 नई जीएसएस खोलने के निर्देश दिए गए हैं.

सहकारी संस्थाओं में कराये जायेंगे चुनाव
सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को कृषि और सहकारिता से जुड़े विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी. बैठक में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने का भी फैसला किया गया. सीएम ने ऐसी सहकारी संस्थायें जिनकी चुनी हुई कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो चुके हैं उनकी नई कार्यकारिणी के चुनाव कराने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत इन चुनावों का समय तय कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाए. प्रदेश में कई सहकारी समितियों के संचालन मंडल का कार्यकाल पूरा हो चुका है.

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भूमि विकास बैंकों का केंद्रीय सहकारी बैंकों में विलय का प्रस्ताव


प्रदेश के भूमि विकास बैंकों का केंद्रीय सहकारी बैंकों में विलय पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है. समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने भूमि विकास बैंकों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में विलय के प्रस्ताव का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं.

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नये खरीद केन्द्र खोले जायेंगे
वहीं गहलोत ने प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिये ज्यादा संख्या में खरीद केन्द्र खोलने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि गेहूं की एमएसपी पर खरीद को केन्द्र सरकार की ’विकेन्द्रीकृत खरीद योजना’ के तहत चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करें ताकि प्रदेश में गेहूं की ज्यादा से ज्यादा खरीद हो सके.
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