जयपुर. बेरोजगारों के लिये बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) ने प्रदेश में 71486.4 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इससे करीब 26 हजार से अधिक बेरोजगारों को रोजगार (Employment) मिलने की संभावना है. ये प्रस्ताव ऑटो, एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल फार्मा, सोलर एनर्जी, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग और सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को जयपुर में बोर्ड ऑफ इंवेस्टमेंट की हुई दूसरी बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.
सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते इस तरह के बड़े प्रस्ताव मिल रहे हैं. बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव आने से राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी. गहलोत ने अधिकारियों को इवेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां करने के भी निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि यह समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. गहलोत ने बीकानेर संभाग में सेरेमिक उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिए अध्ययन कराने के निर्देश भी दिये.
बैठक में प्रस्तावों पर किया गया विस्तृत मंथन
प्रस्ताव देने वालों में हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल, होंडा कार्स, सेंट गोबिन, बोरोसिल,ओकाया, क्रिश फार्मा, लेंसकार्ट रिन्यू पावर, एचपीसीएल मित्तल, इनोवेन्टम, टोरेन्ट पॉवर, लेंसकार्ट, सेरामेक्स समेत ग्रीनटो सहित कई प्रमुख उद्योग समूह शामिल हैं. बैठक में बड़ी संख्या में आला अधिकारी शामिल हुये और प्रदेश में आये निवेश के प्रस्तावों पर विस्तृत मंथन किया.
सरकार बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के हरसंभव प्रयास कर रही है
उल्लेखनीय है कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के हरसंभव प्रयास कर रही है. सरकार जहां एक तरफ सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिये लगातार भर्तियां निकाल रही है वहीं दूसरी तरफ निवेश के जरिये भी रोजगार सजृन के प्रयास कर रही है. यह बात दीगर है कि सरकार की भर्ती एजेंसियों की लापरवाही की वजह से इन भर्तियों के नियम कायदों को लेकर उनको लगातार अदालतों में चुनौतियां दी जा रही है. इसका असर भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है. वे भर्तियां बार-बार अटकने से खासे परेशान हो रहे हैं. इसके कारण उन्हें बार-बार विरोध जताने के लिये सड़कों पर आना पड़ रहा है.
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