44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक: गहलोत सरकार के मंत्री का दावा, सिफारिशों का हुआ विरोध

जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर राजस्थान के मंत्री का बड़ा बयान.

Jaipur News: जीएसटी काउंसिल (GST Council Meet) की बैठक को लेकर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोविड संबधित सभी सामानों पर जीएसटी की छूट 31 मार्च 2022 तक करने की मांग रखी गई.

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जयपुर. जीएसटी परिषद की 44 वीं बैठक (GST Council Meet) केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली (Delhi) में शनिवार को आयोजित हुई. वर्चूअल बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए नगरीय विकास व आवासन मंत्री शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) ने परिषद से कोविड संबधित सभी सामानों पर जीएसटी की छूट 31 मार्च 2022 तक करने की एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी करने की मांग की. धारीवाल ने कहा की मंत्री समूह  द्वारा कोविड संबन्धित मैटेरियल यथा ऑक्सीजन एवं इस  के उपकरण, वेन्टिलेटर, रेमडेसिवीर, अन्य जरूरी दवायें कोविड टेस्टिंग किट, पल्स ओक्सीमीटर आदि पर  दरों में कमी की अनुशंसा 31 अगस्त 2021 तक दी गई है, जो कि पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं है. विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर सितम्बर, अक्टूबर में आ सकती है. इसलिए राजस्थान की यह मांग है उक्त छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाए और जरूरत पड़े तो आगे भी जारी रखा जाए.



जीएसटी मंत्री समूह की संरचना पर असहमति

धारीवाल ने जीएसटी मंत्री समूह की संरचना और उसकी सिफारिशों पर भी असहमति जाहिर की. उन्होंने कहा कि राजस्थान मंत्री समूह द्वारा कोरोनारोधी वैक्सीन पर जीरो दर नहीं लगाने की सिफारिश का विरोध करता है. यह अन्यायपूर्ण है कि कोरोना महामारी में लाखों आदमी मर गए एवं बच्चे अनाथ हो गए लेकिन समूह द्वारा जीएसटी की दर कम नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि मंत्री समूह के गठन में विपक्ष के सदस्यों को शामिल न करना पूर्ण रूप से गलत है.  कोविड रिलीफ मेडिकल सप्लाई पर जीएसटी जीरो दर होनी चाहिए.

क्षतिपूर्ति  राशि का बकाया जारी करें

धारीवाल ने फिर से केन्द्र से मांग की राजस्थान को 2020-21 की जीएसटी  क्षतिपूर्ति  राशि का बकाया 4635.29 करोड़ तुरंत एकमुश्त में जारी करें. उन्होंने यह भी मांग की राज्यों  को  लोक  कल्याण  की  विभिन्न  योजनाओं  के लिए  आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसलिए केन्द्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि पांच वर्ष के लिये बढ़ा कर 2027 कर दें.

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