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अब जागी सरकार: 7 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के लाइसेंस निरस्त, हेल्पलाइन नंबर-181 किए जारी

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: September 21, 2019, 12:54 PM IST
अब जागी सरकार: 7 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के लाइसेंस निरस्त, हेल्पलाइन नंबर-181 किए जारी
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सोसायटियों में गड़बड़ियों को लेकर जांच एसओजी को सौंपी गई है।फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों (Credit Co-operative Societies) का गड़बड़झाला सामने आने के बाद राज्य सरकार (State government) अब जागी है. सरकार ने 7 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के लाइसेंस निरस्त (License canceled) कर दिए हैं.

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जयपुर. क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों (Credit Co-operative Societies) का गड़बड़झाला सामने आने के बाद राज्य सरकार (State government) अब जागी है. सरकार ने 7 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के लाइसेंस निरस्त (License canceled) कर दिए हैं. इसके साथ ही क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों में ठगी के शिकार हुए पीड़ितों (Victims) के लिए हेल्पलाइन नंबर-181 (Helpline number -181) जारी किया गया है. इस नंबर पर पीड़ित शिकायत (complaint) दर्ज करवाकर कार्रवाई करवा सकेंगे.

मामले की जांच एसओजी को सौंपी गई
सहकारी सोसायटी से जुड़े मुद्दों को लेकर सचिवालय में हुई बैठक के बाद शुक्रवार को सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सोसायटियों में गड़बड़ियों को लेकर जांच एसओजी को सौंपी गई है. सरकार ने जब गड़बड़ियां पकड़ी तो उसी के प्रयास से आदर्श, संजीवनी और नवजीवन सोसाइटियों के मालिक जेल में हैं. उन्होंने कहा कि समितियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा.

जयपुर में 33 गृह निर्माण सहकारी समितियों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां

मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि अब सीसीएस का अंशदान अपेक्स बैंक सरकारी बैंक के खाते में जमा होगा. यह निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में धोखाधड़ी नहीं हो सके. उन्होंने 7 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के पंजीयन रद्द करने की जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर में 33 गृह निर्माण सहकारी समितियों ने नियमों की पालना नहीं की है. उनके पंजीयन भी निरस्त होंगे. अन्य मामलों को लेकर कैंप लगाए जाएंगे. इसके लिए यूडीएच के साथ बैठक की जाएगी.

ऋण वितरण पर कोई संकट नहीं है
सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऋण वितरण पर कोई संकट नहीं है. 3400 करोड़ रुपए के ऋण बांट दिए गए हैं. सरकार आगे भी ऋण बांटेगी. सरकार के एजेंडे में ऋण वितरण प्राथमिकता से शामिल है. उन्होंने कहा कि पिछली कैबिनेट सब कमेटी के निर्णयों की पालना के निर्देश भी दिए गए हैं. आंजना ने कहा कि एनजीओ में होने वाली अनियमितताओं की रोकथाम के लिए भी नियम कानून बनेंगे.
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First published: September 21, 2019, 12:50 PM IST
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