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जवाबदेही कानून: कैसे करेगा काम, कैसे मिलेगी राहत, यहां देखें पूरी जानकारी

सीएम अशोक गहलोत। फाइल फोटो।

सीएम अशोक गहलोत। फाइल फोटो।

देशभर में सबसे पहले जवाबदेही कानून को लागू करने जा रही प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के इस कदम से आमजन को काफी राहत मिलने ...अधिक पढ़ें

    देशभर में सबसे पहले 'जवाबदेही कानून' को लागू करने जा रही प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के इस कदम से आमजन को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. इस कानून के जरिए सरकारी मशीनरी की मनमानी वाले रवैये पर शिकंजा कसा जा सकेगा. कानून के तहत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी. सरकारी तंत्र को आमजन की किसी भी शिकायत का समाधान निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा.

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    इस कानून जरिए आमजन को रोजमर्रा के जिन कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनसे निजात मिलने की उम्मीद है. इस कानून का मुख्य उद्देश्य जनता को गुड गर्वेनेंस देना है. विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा काफी छाया रहा था. जवाबदेही कानून अमल में आने के बाद अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं का समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंच सकेगा. राज्य के विधि विभाग ने जवाबदेही कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूरी दे दी है. इसके आधिकारिक आदेश संभवतया शुक्रवार को जारी हो जाएंगे.

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    जवाबदेही कानून की विशेषताएं
    - जनता को गुड गर्वेनेंस देना.
    - नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी.
    - जनता को मूलभूत सुविधाओं का हक मिलेगा.
    - अधिकारियों का भ्रष्ट और मनमाना आचरण रुकेगा.
    - बिजली, पानी, सड़क, लाइसेंस और प्रमाण-पत्र जैसी सुविधाओं का हक मिलेगा.
    - अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं का समयबद्ध लाभ पहुंच सकेगा.

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    ऐसे काम करेगा जवाबदेही कानून
    - शिकायत दर्ज करने के लिए प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका में सहायता केंद्र स्थापित होगा.
    - हर शिकायत कंप्यूटर पर दर्ज होगी.
    - शिकायत को ट्रैक किया जाएगा.
    - शिकायत लोक शिकायत निवारण अधिकारी तक पहुंचेगी.
    - शिकायतकर्ता को शिकायत प्राप्ति की रसीद मिलेगी.
    - 14 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को खुली सुनवाई में बात रखने का मौका मिलेगा.
    - लोक शिकायत निवारण अधिकारी को 30 दिन के भीतर लिखित में जवाब देना होगा.
    - यदि समस्या सही पाई गई तो बताना होगा कब तक समस्या का समाधान किया जाएगा.
    - यदि शिकायत अस्वीकार की जाती है तो उसका कारण बताना होगा.
    - जिला एवं राज्य स्तर पर सुनवाई के अलग अलग प्राधिकरण होंगे.

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    Tags: Ashok gehlot, Congress, Jaipur news, Rahul gandhi, Rajasthan news, Sachin pilot

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