वसुंधरा सरकार को 7 दिन के अल्टीमेटम के साथ बिजलीकर्मियों का महापड़ाव खत्म
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वसुंधरा सरकार को 7 दिन के अल्टीमेटम के साथ बिजलीकर्मियों का महापड़ाव खत्म
महापड़ाव पर बिजलीकर्मी.

बिजलीकर्मियों का महापड़ाव के पांचवें दिन संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक के बाद सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम देकर महापड़ाव खत्म करने की घोषणा कर दी गई.

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बिजलीकर्मियों का महापड़ाव आखिरकार शुक्रवार को पांचवें दिन खत्म हुआ. देर-रात सरकार के साथ हुई समझौते पर मुहर लगने के बाद आंदोलनकारी एक बारगी तो वापस भड़क गए और सुबह फिर से महापड़ाव शुरू कर दिया, लेकिन बाद में संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक में सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम देकर महापड़ाव खत्म करने की घोषणा कर दी गई.

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हालांकि संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने सात दिन में जेईएन की ग्रेड-पे नियुक्ति तिथि से चौबीस सौ रुपए के ऑर्डर नहीं निकाले तो उन्हें दुबारा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा. वहीं जेईएन भी सरकार द्वारा मांगी गई सात दिन की मोहलत पर सहमत होकर धरना खत्म कर अपने अपने क्षेत्र में डयूटी के लिए रवाना हो गए. बता दें कि जेईएन अड़तालीस सौ ग्रेड-पे की मांग कर रहे हैं.



उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पांच दिन से हड़ताल पर चल रहे बिजलीकर्मियों की मांगों को राज्य की वसुंधरा राजे सरकार ने गुरुवार को मान लिया था. राजधानी जयपुर में महापड़ाव पर बैठे करीब 10 हजार तकनीकी कर्मचारी और जेईएन से ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह की देर रात तक वार्ता चली. सरकार की ओर से बिजलीकर्मियों के साथ बुधवार को हुई वार्ता विफल रही थी.
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