वसुंधरा सरकार में खुले 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे बंद!

वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में खुले तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की वर्तमान सरकार बंद करने की तैयारी में है.

Mahesh Dadhich | News18 Rajasthan
Updated: June 20, 2019, 10:00 PM IST
वसुंधरा सरकार में खुले 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे बंद!
सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा मंत्री
Mahesh Dadhich | News18 Rajasthan
Updated: June 20, 2019, 10:00 PM IST
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले में उनके द्वारा खोला गया इंजीनियरिंग कॉलेज बंद किया जाएगा. पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में खोले गए तीन जिलों के इंजीनियरिंग कॉलेजों को तकनीकी शिक्षा विभाग मर्ज करने की तैयारी में है. नामांकन की कमी से जूझ रहे इन कॉलेजों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब तकनीकी शिक्षा विभाग इतनी भारी-भरकम राशि खर्च करने के मूड में नहीं हैं. वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में साल 2014-15 के बजट में घोषित धौलपुर, करौली और बारां में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने की तैयारी है.

वर्ष 2017 -18 में खोले गए थे ये कॉलेज

इन कॉलेजों को एआईसीटीई की आनन-फानन में मंजूरी लेकर साल 2017 -18 में शुरू किया गया था. भूमि-भवन के अभाव में ये धौलपुर और करौली का भरतपुर इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी और बारां का पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू किया था. करीब तीन सौ सीटों वाले इन कॉलेजों की ब्रांचेज में दाखिला के लिए महज इक्का-दुक्का ही आवेदन मिले. किसी में तो आवेदन ही नहीं आए. कुल मिलाकर छह या सात आवेदन ही मिल सके. ऐसे में इन कॉलेजों को तकनीक शिक्षा विभाग अब मौजूदा सत्र में शुरू करने के मूड में नहीं हैं.

सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति है बाकी

तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का कहना है कि इन कॉलेजों के संबंध में चर्चा की जा चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही फैसला लिया जा सकेगा. इन कॉलेजों में विद्यार्थियों के इक्का-दुक्का नामांकन होने के बाद भी इन पर करीब 26 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था. ऐसे में तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन विद्यार्थियों को अन्य कॉलेजों शिफ्ट करने की प्लानिंग की हैं ताकि सरकारी राशि को बचाया जा सके.

विभाग का कहना है कि इन कॉलेजों को खोलने से पहले इन क्षेत्रों में जरूरत और मांग को नहीं देखा गया.  सरकार इन तीन जिलों के कॉलेजों के साथ ही सभी 11 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी सेल्फ फाइनेंस स्कीम समझा चुकी है. साथ ही कॉलेजों को इसके आधार पर खुद ही खर्च वहन करने के निर्देश भी दिए हैं. बावजूद इसके बीजेपी सरकार के इस निर्णय को पलटने के बाद अब इस मामले में भी राजनीति गरमा सकती है.

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First published: June 20, 2019, 7:46 PM IST
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