Rajasthan: हवाई सेवाओं का होगा विस्तार, नई सिविल एविएशन पॉलिसी पर आज लग सकती है गहलोत कैबिनेट की मुहर
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Rajasthan: हवाई सेवाओं का होगा विस्तार, नई सिविल एविएशन पॉलिसी पर आज लग सकती है गहलोत कैबिनेट की मुहर
नई पॉलिसी में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सभी 19 हवाई पट्टियों के ज्यादा से ज्यादा व्यवसायिक उपयोग पर जोर दिया गया है.

आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में राजस्थान (Rajasthan) में हवाई सेवाओं के विस्तार पर फैसला हो सकता है. बैठक में नई सिविल एविएशन पॉलिसी (New Civil Aviation Policy) को मंजूरी दिये जाने की संभावना है.

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जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार की नई सिविल एविएशन पॉलिसी (New Civil Aviation Policy) आज जारी हो सकती है. प्रस्तावित पॉलिसी में एमआरओ के निवेश को बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं. नई सिविल एविएशन पॉलिसी को आज मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित कैबिनेट की अहम बैठक (Cabinet meeting) में मंजूरी मिल सकती है. दो महीने पहले सिविल एविएशन विभाग ने पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया था. वित्त विभाग के स्तर पर पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद जाने इसे अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल को भेज दिया गया है.

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2018 में सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई गई थी
इससे पहले 2018 में सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई गई थी. इसमें सिविल एविएशन विभाग ने विमानन क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए कर में पूरी तरह छूट दिए जाने की मांग रखी थी, लेकिन वित्त विभाग के स्तर पर उसे उस समय मंजूर नहीं किया गया था. अब इसे नई पॉलिसी में मान लिया गया है. सिविल एविएशन विभाग के निदेशक केसरी सिंह का कहना है कि प्रस्तावित पॉलिसी में एमआरओ के निवेश को बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से इसे अंतिम रूप दिया जाना है.

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अंतराराज्यीय उड़ानों के संचालन का प्रावधान
नई पॉलिसी में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सभी 19 हवाई पट्टियों के ज्यादा से ज्यादा व्यवसायिक उपयोग, हवाई जहाजों के मेंटिनेंस संबंधी कार्य और अन्य उड्डयन कंपनियों को हवाई पट्टियों को किराए पर देने जैसे प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ ही अंतराराज्यीय उड़ानों के संचालन का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि आज होने वाली बैठक में इस पॉलिसी का अनुमोदन इसे अमल में लाया जा सकता है.
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