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राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए अजीत सिंह को बड़ा झटका

राजस्थान ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह

राजस्थान ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह

Rajasthan News: आरएसओए के संविधान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद शामिल नहीं है. भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि सभी सदस्य आरओए के संविधान का कड़ाई से पालन करें. इनमें कहीं भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों के लिए कोई चुनाव का प्रावधान नहीं है.

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जयपुर. राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन (Rajasthan state Olympic association) विवाद मामले में कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए अजीत सिंह को बड़ा झटका लगा है. उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने को भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic organization) ने स्वीकार नहीं किया. इस आधार पर अब माना जा रहा है कि कार्यकारिणी या एजीएम की बैठक में रिक्त पद पर चुनाव कराए जा सकते हैं. ओलंपिक संघ के प्रधान सचिव ने पत्र लिखकर इस मामले में कहा​ कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों के लिए कोई चुनाव नहीं है. यहां तक कि आरएसओए के संविधान के अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद भी शामिल नहीं है.

ओलंपिक संघ ने कहा कि अजीत सिंह राठौड़ को आरएसओए में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक काल्पनिक पद के रूप में नियुक्त कर लिए गए. जबकि 18 जुलाई 2020 को चुनी गई आरएसओए की कार्यकारी समिति में IOA के रिकॉर्ड के अनुसार चैयरमेन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 8 पद, महासचिव,सचिव, कोषाध्यक्ष,संयुक्त सचिव - 7 पद और कार्यकारी सदस्य के 7 पदों के लिए चुनाव हुए थे.

आरओए के संविधान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद ही नहीं
इनमें कहीं भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों के लिए कोई चुनाव नहीं था. यहां तक कि आरओए के संविधान में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद भी शामिल नहीं है. भारतीय संघ ने कहा कि राज्य सभी सदस्य आरओए के संविधान का कड़ाई से पालन करें. कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण पदों के पदाधिकारी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के कारण चेयरमेन और प्रेसिंडेट के पद खाली पड़े हैं. इसलिए चुनाव आयोग के सदस्यों को कार्य के संचालन के लिए बैठकें बुलाने के लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.

ई-मेल से प्रस्ताव पारित करने का नियम नहीं
आरओए के संविधान में बैठक बुलाने और ईमेल द्वारा प्रस्ताव पारित करने के लिए कोई नियम नहीं है और न ही आरएसओए में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कोई पद मौजूद है. इसलिए, आरएसओए के हित में आयोग के सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे आरएसओए के उप-नियमों के संदर्भ में एक बैठक बुलाएं और चुनाव आयोग की बैठक में लोकतांत्रिक तरीके से उचित प्रस्तावों को बहुमत के आधार पर पारित करें. इस आधार पर अब माना जा रहा है कि कार्यकारिणी या एजीएम की बैठक में इन रिक्त पदों पर चुनाव कराए जा सकते हैं.

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