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मंत्री भी अब सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगे शामिल
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Dinesh Sharma | ETV Rajasthan
Updated: October 2, 2017, 8:34 PM IST
मंत्री भी अब सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगे शामिल
सरकार के मंत्री भी अब सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल होंगे.

राजस्थान सरकार के मंत्री भी अब सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल होंगे.

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राजस्थान सरकार के मंत्री भी अब सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल होंगे.

मंत्रियों को आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं आवेदकों को उपलब्ध करवानी होगी. राज्य सूचना आयोग ने एक परिवाद का निस्तारण करते हुये यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है.

सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा की कोर्ट ने मंत्रियों के कार्यालयों को लोक प्राधिकरण मानते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं कि एक महीने में मंत्रियों के कार्यालयों में राज्य लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाये.

आयोग ने अपने फैंसले में नाराजगी के साथ ही आश्चर्य भी प्रकट किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के 12 साल बाद भी प्रदेश में मंत्रियों के कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने की पुख्ता व्यवस्था नहीं है.



सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने फैंसले में कहा है कि मंत्रियों और उनके कार्यालयों का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत है और उनके कार्यालयों में जो दस्तावेज संधारित हैं उनकी आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त की जा सकती है.

परिवादी गौरीशंकर मालू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री को दिये गये एक ज्ञापन पर हुई कार्रवाई से सम्बन्धित सूचना मांगी थी जिस पर विभाग ने जवाब दिया था कि सूचना मंत्री कार्यालय से सम्बन्धित होने के चलते उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती.

आयोग ने अपने निर्णय में कहा है कि विभाग की वेबसाइट पर यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि मंत्रियों के कार्यालयों की सूचना किस लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जाये.

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First published: October 2, 2017, 8:31 PM IST
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