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न्यायिक सेवा अधिकारियों के सेवा नियमों में संशोधन, राज्यपाल ने दी मंजूरी

न्यायिक सेवा अधिकारियों के सेवा नियमों में संशोधन, राज्यपाल ने दी मंजूरी

राज्यपाल कल्याण सिंह। फाइल फोटो

राज्यपाल कल्याण सिंह। फाइल फोटो

राज्य न्यायिक सेवा में जाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 1% आरक्षण और निशक्तजनों को ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट दी है.

राज्य न्यायिक सेवा में जाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 1% आरक्षण और निशक्तजनों को ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट दी है. कार्मिक विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य न्यायिक सेवा में अब न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल वालों को भी नियुक्ति मिल सकेगी. प्रक्रियाधीन आरजेएस भर्ती में भी संशोधित नियमों का लाभ दिए जाने की संभावनाएं हैं.

राज्यपाल कल्याण सिंह ने बुधवार को राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में इन संशोधनों को मंजूरी दी थी. इसके साथ ही नियमों में संशोधन की अधिसूचना के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है. हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा था. इसके अनुसार अब 23 के बजाय 21 साल वाले भी न्यायिक सेवा में आ सकेंगे. अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़कर 40 साल हो जाएगी.

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निशक्तजनों को मिलेगा 10 साल की छूट का लाभ
अति पिछड़ा वर्ग के लिए अब तक राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण नहीं था, संशोधन के जरिए इस वर्ग के लिए भी राज्य सरकार की सेवाओं की तरह एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है. इसी तरह नि:शक्तजन अधिनियम-2016 की पालना में निशक्तजनों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी अब तक नहीं मिल पा रही थी. नियमों में संशोधन से अब सामान्य श्रेणी के निशक्तजनों को ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट का लाभ मिल सकेगा. अन्य वर्गों को भी 2016 के अधिनियम के तहत ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल सकेगी.

Tags: Court, Jaipur news, Rajasthan news

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