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अरावली क्षेत्र में अवैध खनन का मामला, मुख्य सचिव आज पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में

अरावली क्षेत्र में अवैध खनन का मामला, मुख्य सचिव आज पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता

अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार के बाद आज प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे. इसके लिए सीएस गुप्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं.

अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार के बाद आज प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे. इसके लिए सीएस गुप्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं. वे सुप्रीम कोर्ट में मामले की पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेंगे.

अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारी मशीनरी पर तल्ख टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को शुक्रवार को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने यह बताने के लिए कहा है कि अदालतों के आदेश की पालना क्यों नहीं की जा रही है‌?

सीएस ने बैठक कर किया था गहन मंथन
कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश की सरकारी मशीनरी हरकत में आई. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक कर अवैध खनन पर विस्तृत जानकारी जुटाई. बैठक में इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दिए जाने वाले अवैध खनन के हलफनामे में क्या दिया जाए‌? बैठक में मंथन के बाद अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के 3222 पाइंटस चिन्हित किए गए हैं. इनमें से 2 हजार पाइंटस की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि एक हजार की सर्वे रिपोर्टस आना बाकी है. बैठक में सीएस ने अवैध खनन को रोकने उपायों का भी पूरा ब्यौरा लिया.

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2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ये दिए थे निर्देश
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि अरावली पहाड़ी के 115 हेक्टेयर भूमि पर खनन गतिविविधयों पर 48 घंटे के अंदर रोक लगाए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली से लगने वाली अरावली पर्वत श्रंखला के 138 पर्वतों में से 28 पर्वत गायब हो गए हैं. तब कोर्ट ने पहाड़ियों के गायब हो जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा था कि क्या लोग हनुमान बन गए हैं ?

सरकारी मशीनरी सहमी
राज्य में अवैध खनन को लेकर शीर्ष अदालत बेहद नाराज है. अब अधिकारियों के सामने सुप्रीम कोर्ट को संतोषजनक जवाब देना चुनौती बन गया है. सरकारी मशीनरी सहमी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जवाब से संतुषट नहीं होने पर एक बार फिर फटकार लगा सकता है.

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Tags: Court, Jaipur news, Rajasthan news, Supreme Court

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